EPFO Pension Scheme: मोदी सरकार पेंशन की रकम को बढ़ाकर करेगी 9000 रुपये, जानें किसे मिलेगा फायदा

EPFO Pension Scheme: केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही सरकारी कर्मचारियों को एक बेहतरीन तोहफा देने जा रही है। सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के (EPFO Pension Scheme) के तहत पंजीकृत सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। ऐसी खबरें आ रही हैं की जल्द ही सरकार पेंशन स्कीम में न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रूपए से बढ़कर 9000 रूपए कर सकती है। यदि ये निर्णय फाइनल हो जाता है तो कर्मचारियों को आगे से न्यूनतम पेंशन राशि (EPFO Pension Scheme) 9000 रूपए प्रति माह के दर से प्राप्त होगी। जो की सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा।

EPFO Pension Scheme: मोदी सरकार पेंशन की रकम को बढ़ाकर करेगी 9000 रुपये
EPFO Pension Scheme: मोदी सरकार पेंशन की रकम को बढ़ाकर करेगी 9000 रुपये

मोदी सरकार पेंशन की रकम को बढ़ाकर करेगी 9000 रुपये

मीडिया में आ रही ख़बरों की मानें तो अगले माह तक इस बारे में कुछ फैसला हो सकता है। और इस बात की उम्मीद है की सभी सरकारी कर्मचारियों की मांग के अनुसार पेंशन स्कीम में न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाया जा सकता है। अगले महीने होने वाली श्रम मंत्रालय की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें इस मसले को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है की इस बार नई संहिता लाने पर भी विचार किया जाएगा। फ़रवरी में होने वाली इस बैठक का मुख्या एजेंडा कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPFO Pension Scheme ) के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाना है। जिस पर चर्चा कीजाएगी और फिर इस मसले पर कोई निर्णय लाया जाएगा।

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EPFO Pension Scheme से जानें किसे मिलेगा फायदा

आप को बता दें की इसमें पेंशन स्कीम (EPS) के सब्सक्राइबर्स को फायदा होगा। यानी की जो भी सरकारी कर्मचारी हैं जिनका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकरण है , उन्हें इस का लाभ मिलेगा। बताते चलें की काफी लम्बे समय से पेंशनभोगी पूर्व कर्मचारी न्यूनतम मासिक पेंशन (EPFO Pension Scheme) को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जिस को लेकर पहले भी श्रम मंत्रालय में चर्चा और बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इस के अतिरिक्त इस बाबत संसद की स्थायी समिति ने भी कुछ सुझाव रखें हैं। ऐसा कयास लग रहे हैं की फ़रवरी में होने वाली बैठक में इस बारे में होने वाले निर्णय पर अंतिम मुहर लग सकती है।

कितनी होगी पेंशन EPFO Pension Scheme

मीडिया में आ रही ख़बरों के अनुसार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा मौजूदा न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने को लेकर मांग की गयी है। ट्रेड यूनियन ने न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रूपए से बढ़कर 9000 रूपए प्रतिमाह करने को कहा है। जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी या CBT न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़कर 6000 रूपए तक कर सकता है। बता दें की बैठक में एक और विवादास्पद मुद्दा भी चर्चा में रहेगा। ये मुद्दा है ईपीएफओ के पैसे को निजी कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करने का मुद्दा। इसके अलावा भी पेंशन फण्ड की वर्ष 2021-2022 में क्या ब्याज दर हो, इस मसले पर भी चर्चा और फैसला होगा।

आइए संक्षेप में जाने कर्मचारी पेंशन स्कीम के बारे में

कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPFO Pension Scheme) की शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी। इस स्कीम के तहत संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को 58 वर्ष के उम्र में पेंशन मिलती है। इस योजना क लाभ सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा जो कम से कम 10 वर्षों के लिए कार्यरत रहे हों। कर्मचारियों को अपना 12 प्रतिशत वेतन EPF में देना होता है। साथ ही कंपनी द्वारा भी इस में इतना ही यानि 12 प्रतिशत योगदान करना होता है। बता दें की कंपनी द्वारा दिए गए एक हिस्से में eps में भी जमा होता है।

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