सरकारी योजनाएं हिंदी में
उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्री आदित्य नाथ जी द्वारा यूपी फ्री लैपटॉप योजना जैसे ही एक अन्य योजना फ्री टेबलेट योजना को शुरू किया गया है। योजना का लक्ष्य राज्य के होनहार व मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना है। योजना के माध्यम से छात्रों को मुफ्त में टेबलेट व स्मार्टफोन प्रदान किये जायेंगे। UP
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना योजना की शुरुआत महराष्ट्र सरकार द्वारा की गयी थी। पहले इस स्कीम को राजीव गाँधी जीवनदायी आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता था जिसका नाम बाद में वर्ष 2017 में बदल कर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना कर दिया गया। बताते चलें की इस योजना की शुरुआत
जैसा की सब जानते है कि प्रत्येक देश में स्वास्थ्य से सम्बंधित धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के केस सामने आ रहे है। वैसे ही आज के समय में डॉक्टर लोग धोखाधड़ी के माध्यम से डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ले रहे है। ऐसा करने अन्य लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ व्यक्ति इन नकली
केंद्र सरकार द्वारा हर 5 वर्ष में लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की जाती है। 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी और 2017 में 12वी अंतिम पंचवर्षीय परियोजना हुई। अभी तक की जितनी पंचवर्षीय योजनाएँ शुरू हुई हर योजना का अपना एक मुख्य
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की छात्राओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देने व बालिकाओं को उनकी उच्च शिक्षा को पूरी करने में सहयोग देने के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना का आरम्भ किया गया है। जिसके माध्यम से सरकार राज्य की उन सभी बालिकाओं को इस योजना का लाभ प्रदान करेगी, जिन्होंने 12 वीं कक्षा
कानपुर विकास प्राधिकरण (Kanpur Development Authority-KDA) द्वारा राज्य के ऐसे सभी नागरिकों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उचित दामों में मकान उपलब्ध कराने हेतु केडीए न्यू प्लॉट स्कीम 2023 को लांच किया है। इस स्कीम के अंतर्गत 1101 भूखंडों को लांच किया जायेगा। कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 1101 भूखंडों में से 730 भूखंडों
The Finance Department, Government of Maharashtra, has launched the Sevarth Mahakosh Portal for all Maharashtra state government employees and pensioners. There are more than 19 lakh public servants registered under the portal. The objection to the portal is to provide various services on a single portal. If you are looking for information related to the
Ration Card is amongst the major constituent of the Public Distribution System of India. Abbreviated as PDS, Public Distribution System is an initiative by the Food Corporation of India (FCI) to ensure food security and sufficient nutritional intake among the Indian public. To implement the PDS in the UT Puducherry, the Department of Civil Supplies
The Chief Minister of Andhra Pradesh, YS Jagan Mohan Reddy, has always preached for the welfare of the AP citizens. His secular self has contributed to the welfare of socially upper castes but economically backward communities. The CM has recently on 26 January 2022 launched the YSR EBC Nestham Scheme to support the livelihoods of
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो राजस्थान राज्य के निवासियों को उनकी पहचान और निवास स्थान स्थापित करने में मदद करती है। राजस्थान राज्य के वह नागरिक जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी बहुत से योजनाओं का लाभ प्रदान करना चाहती है, उन्हें Domicile Certificate बनवाना आवश्यक है। इसके अलावा