सरकारी योजनाएं हिंदी में
अगर आप बेरोजगार हैं और अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए एक बेहद ही लाभकारी पोलट्री फार्मिंग बिजनेस आइडिया की जानकारी लेकर आए हैं जिसे शुरू कर आप हर महीने लाखों रूपये की कमाई कर सकते हैं। चिकन व अंडे की डिमांड मार्किट में अधिक रहने से
मुफ्त सौर पैनल एक सरकारी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सौर ऊर्जा का उपयोग करके उनके बिजली के खर्च को कम करने में मदद करना है। भारत सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पीएम सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना शुरू की गयी है। PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के माध्यम से देश का
झारखण्ड वोटर आईडी के लिए राज्य के जिन नागरिकों द्वारा आवेदन किया गया है, वह अब अपने नाम CEO झारखण्ड की आधिकारिक वेबसाइट ceo.jharkhand.gov.in पर मतदाता सूची को डाउनलोड कर देख सकेंगे। चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के नागरिकों को वोटर लिस्ट में नाम देखने की सुविधा प्रदान करने के लिए सीईओ झारखण्ड पोर्टल पर
In order to provide a helping hand in the tough times of farmers, the government has started to outreach them with loan waiver schemes. Karnataka Crop Loan Waiver System is a scheme launched by the JD(S)-Congress coalition for the farmers of the state. Karnataka Crop Loan Waiver Scheme provides loans on crops to eligible farmers.
मध्य प्रदेश बोर्ड की ” रुक जाना नहीं” योजना उन छात्रों के लिए शुरू की गई है जो बच्चे किसी कारण से अपनी बोर्ड परीक्षा में सफल नहीं हो पाएं थे तो उन्हें इस योजना के माध्यम से दूसरा मौका दिया जाएगा। एमपी बोर्ड रुक जाना नहीं के अंतर्गत परीक्षा में आवेदन वाले छात्र अब
यह तो आप जानते है हमारे देश में ऐसे कई लोग है जो बहुत ही गरीब होते है और स्लम एरिया (झुग्गी बस्तियों) में रहते है। सरकार समय-समय पर स्लम में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य से जुडी विभिन्न प्रकार की सेवाएं व सुविधाएं देने का प्रयास करती रहती है। ऐसी एक योजना छत्तीसगढ़ सरकार
यदि आपके पास भी राशन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने नए नियमों को बनाया है। नियमों के अनुसार आपको राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। अगर आपने नियमों को अनदेखा किया तो आपको नुकसान झेलना पढ़ सकता है और सरकार ऐसे में आपसे
अटल पेंशन योजना (APY) केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले नागरिको को वृद्धावस्था के समय पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजना है जिसके अंतर्गत 60 वर्ष के पश्चात इस योजना में पंजीकरण करवाने वाले नागरिक को न्यूनतम 1000 रुपए से 5000 रुपए तक पेंशन प्रदान की जाती है
राज्य में रहने वाले किसानो के हित के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर भुगतान योजना की शुरुवात की गयी है। योजना की शुरुवात 16 अक्टूबर 2017 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा किया गया। जिसके अंतर्गत किसानो को उनकी उपजाऊ फसल का सही मुनाफा मिल पायेगा। क्यूंकि कई बार उन्हें अपनी फसल का सही भाव
सरकार देश के विकास के लिए सभी कार्यों को डिजिटल माध्यम द्वारा पूरा करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा देश में जितने भी राज्य सरकारें है उन्होंने भी नागरिकों को और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से कार्यों को करने की शुरुवात कर दी है। आवेदक अपनी जमीन से जुडी