सरकारी योजनाएं हिंदी में
बिहार में जमीन रजिस्ट्री से जुड़े मामलों में नीतीश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी रैयतदारों (जमीन मालिकों) को अपने जमाबंदी खातों को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करने का आदेश दिया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य जमीन से संबंधित धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार पर अंकुश
बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी के द्वारा की गयी है। यह योजना राज्य के गर्भवती महिलाओं एवं आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों के लिए शुरू की गयी है। कोरोना महामारी के समय में आँगनबाड़ी केंद्र बंद होने की वजह से लाभार्थियों तक राशन की सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
देश और राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए और नागरिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं को चलाया जा रहा है। इसी प्रकार बिहार सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का प्रारम्भ किया है जिससे सम्बंधित जानकारी
जैसा की आप सभी जानते है की भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों के हितों के लिए केंद्र ही नहीं राज्य सरकार द्वारा भी विभिन्न योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। बिहार सरकार किसानों के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन योजना का भी लाभ प्रदान करती है। कृषि उत्पादन को विकसित करने
बिहार राज्य के वित्तीय विभाग द्वारा सभी सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा ऑनलाइन माध्यम से सेलरी स्लिप, Budget Allotment, Bill Report चेक ,Pay Slip (वार्षिक व मासिक सैलरी स्लिप )देखने की सुविधा को ऑनलाइन उपलब्ध कराई गयी है यह सुविधा राज्य के सरकारी कर्मचारियों को e-Nidhi CFMS Bihar Portal के माध्यम से प्राप्त होंगी। CFMS
बिहार राज्य के किसानों के हित के लिए राज्य सरकार द्वारा एक योजना आयोजित करवाई गयी है, जो की किसानो के लिए बहुत ही उपयोगी है। कृषि इनपुट अनुदान योजना की शुरुआत किसानों को लाभ देने के लिए की गयी है। राज्य में रह रहे किसानों की फसल बेमौसम बारिश और ओले-आँधी गिरने की वजह
आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना 1 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू की गयी है। जिसके माध्यम से सरकार सभी गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण हेतु पका हुआ भोजन व सूखा राशन प्रदान करती है। इसका लाभ लेने के लिए आवश्यक है की लाभार्थी आंगनवाड़ी से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार भूमि खाता खेसरा की जाँच करने के लिए Bihar Bhumi पोर्टल की शुरूवात की गयी है। इस पोर्टल द्वारा नागरिक अपनी भूमि से सम्बंधित जानकारी जैसे भूमि नक्शा, जमाबंदी, खसरा संख्या आदि अपने घर बैठे या कही से भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन माध्यम द्वारा देख
बिहार डीजल अनुदान योजना की शुरुआत बिहार राज्य सरकार के द्वारा की गयी है। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को सिंचाई हेतु रबी एवं खरीफ की फसलों के लिए डीजल अनुदान का लाभ प्रदान किया जायेगा। Bihar Diesel Anudan Yojana 2023 के तहत किसानों को 50 रूपए प्रति लीटर के हिसाब से
यह कहावत तो आपने सुनी होगी कि “जल है तो जीवन” है। बता दें की इसी कहावत को ध्यान में रखते हुए , बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा 26.10.2019 में जल जीवन हरियाली योजना को शुरू करवाया गया है। जिसके अंतर्गत राज्य में पेड़ो को लगाने के लिए, छोटे तालाब और कुंओ