सरकारी योजनाएं हिंदी में
स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय योजना चलायी जा रही है। Swachh Bharat abhiyaan के माध्यम से नागरिकों को सरकार द्वारा शौचालय निर्माण के लिए 12000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन फेज -2 शौचालय योजना को हाल
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) द्वारा किसी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी है इसका पता लगाया जाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए जीडीपी को समझना आवश्यक है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कई मानकों पर निर्भर करती है। जीडीपी कम होने का मतलब यह हुआ की उस देश के नागरिकों की औसत
कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है की हमें अपने बैंक अकाउंट में दर्ज नाम को बदलवाना पड़ता है। बैंक के कई कार्यों के लिए आपका नाम सही होना जरूरी है। हड़बड़ी के चलते हमारे नाम में कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है। कई बार लड़कियों को शादी के बाद अपना सरनेम बदलना
Gaura Devi Kanya Dhan Yojana उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया है। बालिकाओं को योजना के माध्यम से 12वीं पास करने के बाद 51 हजार रूपए की वित्तीय सहायता राशि उत्तराखंड सरकार के माध्यम से
जैसे की हम जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा देश के सभी नागरिकों के लिए आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह अब छोटे बच्चों का भी आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। आप को बता दें की अब 5 साल और उस से कम आयु के बच्चों का भी आधार
क्या आप जानते हैं दुनिया में किस भाषा को अधिक लोगों द्वारा बोलचाल के लिए उपयोग में लाया जाता है। आपमें से कई लोग शायद इसको लेकर काफी कन्फ्यूज्ड होंगे। अंग्रेजी भाषा को दुनिया में ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व में कई भाषाओं को बोलचाल में प्रयोग
सरकार द्वारा एफसीएस की मदद से नागरिकों का राशन कार्ड बनाया जाता है। राशन कार्ड का इस्तेमाल राशन कार्ड के साथ साथ अन्य जगह पर भी उपयोग किया जाता है। यदि किसी भी नागरिक को राशन कार्ड से अपना नाम हटाना या कटवाना (Remove Name from Ration Card) होगा। वह हटवा सकते है। भारत सरकार
नीति आयोग जिसे पूर्व में ‘योजना आयोग’ (Planning Commission) के नाम से जाना जाता था,यह भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसका पूरा नाम ‘राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान’ (National Institute for Transformation of India) है। NITI Aayog को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। इसका कार्य सरकार के लिए एक थिंक
अपने कई बार वीटो पावर का नाम सुना ही होगा। वीटो पॉवर आजकल काफी चर्चित रहा है। हाल ही में रूस ने अपने वीटो शक्ति का उपयोग किया है। रूस एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले (Veto power) वीटो पावर का उपयोग किया था। आपको बता दें की रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का
देश के ऐसे गरीब पिछड़ी जाति के लोग जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है उन सभी के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा घरकुल योजना को शुरू किया गया है। यह सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित की जाती है। जिसके अंतर्गत वह लोग जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नई बौद्ध श्रेणी से सम्बन्ध