सरकारी योजनाएं हिंदी में
राजस्थान राज्य सरकार द्वारा संचालित की गयी Rajasthan government health scheme (RGHS) के तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों, मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, पेंशनभोगियों आदि को अलग -अलग नियमों और चिकित्सा बीमा की नीतियों के प्रावधानों के माध्यम से चिकित्सीय सुविधा (medical facility) निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में OPD Treatment से लेकर IPD और
आज हम अपने इस आर्टिकल के माध्यम से राजस्थान राज्य के श्रमिक नागरिकों के लिए मजदूर कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण (Rajasthan Majdur Card Online Apply) कैसे करते है उसके बारे में जानकारी साझा करने जा रहें है। जैसे की सभी श्रमिक नागरिकों को पता ही है की आज के दौर में पंजीकरण करवाना कितना आवश्यक हो
केंद्र सरकार व राज्य सरकार समय-समय पर अपने देश के नागरिकों के लिए तरह-तरह की सुविधाएं जारी करती रहती है और यह तो आप सभी जानते है देश में बेरोजगारी की समस्या कही हद तक फैली हुई है। आज देश में ऐसे युवा नागरिक भी है जो शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार बैठे हुए
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में राज्य के मेधावी छात्र/छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहें है और कोचिंग के लिए किसी अन्य शहर में रह रहे है, उनके लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारम्भ किया है। Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana का लाभ राज्य के
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के गरीब एवं कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए EWS छात्रवृत्ति योजना को लागू कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर छात्रवृति प्रदान की जाएगी। ताकि उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं एवं बालिकाओं का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए इंदिरा गांधी फ्री स्मार्ट फोन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से कक्षा 9 वीं से लेकर 12 वीं, कॉलेज की छात्राओं और महिलाओं को आधुनिक सुख-सुविधाओं, इंटरनेट से जोड़ने के लिए फ्री स्मार्टफ़ोन दिए जाएंगे। ऐसा
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को उज्जवल भविष्य प्रदान करने के लिए विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य की असहाय एवं कमजोर विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य में कई महिलाए ऐसी है, जो कम उम्र में
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के गरीब एवं कमजोर वर्ग के नागरिकों का उत्थान करने के लिए मुख्यमंत्री ने इस वर्ष एक बिल पारित किया है। सरकार द्वारा इस बिल न्यूनतम आय गारंटी बिल को 21 जुलाई 2023 को विधानसभा में पेश किया गया। जिसके माध्यम से राज्य के नागरिकों को रोजगार प्राप्त होगा। बिल के
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों का कल्याण करने हेतु निरंतर प्रयास किए जाते है। इसलिए सरकार उन्हें अधिक लाभ प्रदान करने के लिए नए-नए योजनाओं की शुरुआत करते है। हाल ही में सरकार ने राज्य के गरीब एवं कमजोर श्रमिक का आर्थिक कल्याण करने के लिए श्रमिक औजार टूलकिट सहायता योजना को आरंभ किया
राजस्थान राज्य में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने Rajseel Portal की शुरुआत की है। इस पोर्टल की सहायता से राज्य के शिक्षित नागरिकों को अपनी योग्यता और अपनी इक्छा अनुसार रोजगार प्राप्त करने का अवसर प्रदान होगा। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत जी के द्वारा उदयपुर में गुरुवार को रोजगार मेले का