सरकारी योजनाएं हिंदी में
मौजूदा हालात में देशभर में पैर पसार रही कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते कई राज्यों में लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पूरे राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉक डाउन लगाने का निर्णय किया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को
आज के समय में रोटी, कपडा, मकान जैसे बुनियादी जरूरतों के अलावा स्वास्थ सेवाओं का होना भी जरुरी है। कई ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उन्हें वह स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती जो उनके लिए अति आवश्यक है। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में ”डॉक्टर ऑन व्हील्स योजना” को 1 अगस्त 2022
India, the world’s largest democracy represents direct legislative participation of the public through the conduction of the regular elections. As a part of this, the constitution of India grants a right to vote to every citizen of the country above the age of 18 years irrespective of gender, caste, religion, race, socio-economic status, etc. Through
Subhiksha Keralam portal was launched by the state government of Kerala, under the site of AIMS. Subhiksha Keralam is one of the parts of the AIMS, which works for the welfare of the Kisan. It is used for the management of the crops, the system/scheme works in both the cultivated and noncultivated land. For the
The scheme is launched to provide help to the students from 9th to 12th Standard by providing them bicycles. Sabooj Scheme schemes launched by the government of West Bengal have already covered more than 82 lakhs of students by granting them bicycles. The scheme is for the students residing in the state of West Bengal.
Education is most important for the development and future of a child. But, being able to avail that, is a privilege now. Factors like money and social backwardness are drastically impacting the deliverance of it. Thus to ensure that no child belonging to minor categories faces this particular issue. Hence, the Government of West Bengal
योजना की शुरुआत राज्य के वकीलों एवं अधिवक्ताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। राज्य सरकार की इस योजना के अंतर्गत उन सभी वकीलों को 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जायेगा जो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे है। Delhi Lawyers Welfare Scheme 2023 का लाभ लेने के लिए
The introduction of digitalization in-state work of Rajasthan has increased. From time to time different government services are made online. To enhance the accessibility of services to the citizen of Rajasthan digital website portal has been launched. All they need to get Rajsso login to achieve the new process and benefits. This single sign-on (SSO)
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी जी द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त 2022 के दिन उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया गया। राज्य के खिलाडियों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु यह योजना शुरू की गयी है। Mukhymantri Udayman Khiladi Unnayan Yojana के तहत राज्य में खेल प्रतिभा को और अधिक विकसित
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2022– राजस्थान सरकार के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की गयी है। यह योजना राज्य स्तर में उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक रूप से पानी की सुविधा को पूरा कराया जायेगा ,जहाँ पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। सरकार की इस स्कीम के अंतर्गत अकाल के समय में पानी