सरकारी योजनाएं हिंदी में
भारतीय स्टेट बैंक ने देश के मेधावी छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए एसबीआई आशा छात्रवृत्ति प्रोग्राम को शुरू किया है। एसबीआई फाउंडेशन द्वारा शिक्षा क्षेत्र, कौशल विकास,स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है। एसबीआई फाउंडेशन SBI Asha Scholarship के लिए मेधावी छात्रों का चयन करेगी। देश में ऐसे सभी छात्र जो पात्र
भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (ministry of minority affairs) द्वारा देश के अल्पसंख्यक समुदाय के सभी नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की गयी है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों (बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी) के लिए एक मोमा छात्रवृत्ति (MOMA Scholarship) को शुरू किया गया
मध्यप्रदेश राज्य में निरन्तर शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है, जिस वजह से मध्य प्रदेश सरकार ने GFMS Portal की शुरुआत की है, जो एक अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली है। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाया जाएगा। इस
केंद्र और राज्य सरकार अधिकतर सुविधाओं को ऑनलाइन नागरिकों को प्रदान करती हैं। सभी सुविधाएँ विभिन्न विभागों की वेबसाइट पर जाकर नागरिक आसानी से ले सकते हैं। कई प्रकार की योजनाएं चाहे वह केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की सभी को पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाया जाता है। केंद्र सरकार
दिल्ली राज्य में अकाउंट जनरल को केंद्रीय राजस्व ऑडिट निदेशक के रूप में 1985 में स्थापित किया गया था। अकाउंट जनरल ऑफ़िस एजीसीआर भवन, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में स्थित है। यह कार्यालय 19 अक्टूबर 1993 से कार्यरत है। दिल्ली राज्य सरकार के सभी खर्चों और राजस्व के लेखा सम्बंधित कार्यों को संभालने की जिम्मेदारी अकॉउंटेट
देश के विकास के लिए सरकार विभिन्न वर्गों के लिए बहुत सी योजनाएं लाती रहती हैं। कुछ योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से शुरू की जाती हैं तो कुछ राज्य सरकार अपने प्रदेश की जरुरत के अनुसार योजनाओं को लाती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश ने एक योजना की शुरुआत की है। जिस का नाम
प्रवीण ताम्बे एक भारतीय क्रिकेट खिलाडी है जो अपनी उम्र की परवाह किये बिना क्रिकेट का लुफ्त उठा रहे है। वर्ष 2024 में उनकी आयु 52 वर्ष हो चुकी है लेकिन यह खिलाड़ी अभी भी क्रिकेट खेलने के जुनून को बरकरार रखे हुए है। यह इंडियन टीम के पहले ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्होंने 41
प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों के लिए समय-समय पर कई प्रकार के पोर्टल लांच किये जाते हैं। जिसके माध्यम से विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ नागरिकों को ऑनलाइन प्रदान किया जाता है। गुजरात सरकार ने अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिकों के विकास के लिए सामाजिक और आर्थिक रुप से
भारत सरकार द्वारा DSC यानी Defence Service Corps के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल dsc.gov.in पर डीएससी से जुड़े सभी सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान किया गया है। DSC के कर्मचारियों को इस पोर्टल पर अपने वेतन पर्ची (Pay Slip) से जुडी सेवा का भी लाभ मिलता है। Defence Service Corps के employee अब salary slip
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन चालान जमा करने की सुविधा दी गयी है। पहले राज्य के नागरिकों को मध्य प्रदेश भू-राजस्व चालान को जमा करने के लिए अक्सर बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे जिससे समय और पैसे दोनों की ही बर्बादी होती थी। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हर विभाग के लिए ऑनलाइन