सरकारी योजनाएं हिंदी में
हरियाणा सरकार ने राज्य के ऐसे खंड जहाँ पर बेहतर तरीके से विकास नहीं हो पाया है, उन खंडों को विकसित करने और वहाँ के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हरियाणा स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में आधुनिकरण का विकास
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत की गयी है। जिसका लाभ राज्य के गरीब श्रमिक लोगों को प्रदान किया जाएगा। योजना के माध्यम से जिन उम्मीदवारों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है उन्हें सरकार की तरफ से सहायता के लिए धनराशि प्रदान की जायेगी जिससे वे अपना कारोबार शुरू कर
मध्य प्रदेश सरकार कन्याओ के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी प्रकार एमपी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का भी संचालन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कराये जाते है। वे इच्छुक अभिभावक जो अपनी आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटी की डोली उठाने में असमर्थ
हिमाचल प्रदेश बालिका जन्म उपहार योजना की शुरुआत राज्य की बालिकाओं के लिए की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जल्द ही इस योजना की शुरुआत करने का निर्णय किया है। बता दें की हिमाचल प्रदेश बालिका जन्म उपहार योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति समाज में नकारात्मक सोच को दूर
दिल्ली सरकार द्वारा सभी वर्ग के नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए कई तरह की योजनाएँ चलाई जाती है, ऐसी ही एक योजना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करने में समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के नाम से शुरु की गई है, जिसके माध्यम से
दिल्ली सरकार अपने राज्य के लोगों को सभी प्रकार की सुविधा देने के लिए नए-नए योजनाओं की शुरुआत करते है। इस बार उन्होंने एक साथ 4 लाख लोगों को रोजगार देने का ऐलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य का विकास एवं वहाँ के नागरिकों का कल्याण करने के लिए क्लाउड किचन नीति को
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के लोगों को अधिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक घर में LPG गैस कनेक्शन लगवाने की अपील की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के निम्न वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने Himachal Grihini Suvidha Yojana का शुभारंभ किया है। जिससे राज्य के
जैसा की आप सब जानते ही है की सभी कार्यों को डिजिटल माध्यम द्वारा पूरा किया जा रहा है। सभी कार्य कंप्यूटर द्वारा पूरे किये का रहे है। सरकार राज्य में रह रहे नगरिकों को हर वो सुविधा देने का प्रयास करती है जिससे उनका काम आसानी से हो सके और उन्हें किसी भी परेशानी
National Highways Authority of India द्वारा FASTag को साल 2014 से देश में शुरू किया गया। फास्टटैग Radio Frequency Identification Technology (RFID) पर आधारित है जो आपके समय की भी बचत नहीं करता बल्कि अनावश्यक पेट्रोल डीजल के खर्चे से भी आपको बचाता है। देश में गाड़ियों में फास्टैग (Fastag)को जरुरी कर दिया गया है।
आज के समय में कई चीज़ो की सुविधा ऑनलाइन प्रदान की जाती है। आप ऑनलाइन अपनी भूमि से जुडी जानकारी को घर बैठे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सभी राज्य सरकारें अपने नागरिकों को भूमि से सम्बंधित जानकारियों को ऑनलाइन प्रदान करने की सुविधा देती है। इसी प्रकार झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा भी {Jharbhoomi}