सरकारी योजनाएं हिंदी में
RTE का मतलब है “शिक्षा का अधिकार”। यह भारत का एक कानून है जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। RTE अधिनियम के तहत, निजी स्कूलों को अपनी कुल सीटों का 25% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के बच्चों के लिए आरक्षित करना होगा। इन
With the advancement in digitalization, it is becoming very crucial to implement the services electronically. To fulfill the vision, the Government of Odisha introduced an online portal called eDistrict Odisha. The e-district Odisha portal aims to reach every citizen of the state and provide them with e-services at the comfort of their homes. Check how
Gaura Devi Kanya Dhan Yojana उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं को लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया है। बालिकाओं को योजना के माध्यम से 12वीं पास करने के बाद 51 हजार रूपए की वित्तीय सहायता राशि उत्तराखंड सरकार के माध्यम से
यह तो आप सब जानते ही है कि सभी राज्य की सरकार ने देश के बढ़ते विकास के लिए सभी कार्यो को डिजिटल माध्यम से पूरा करने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने नागरिकों के हित के लिए सभी सुविधाओं को ऑनलाइन माध्यम से शुरू कर दिया है। अब नागरिक उत्तराखंड राज्य की
केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें सभी अपने राज्य के बच्चों की शिक्षा को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे है। जिससे सभी बच्चे अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बच्चों के लिए एमपी शिक्षा पोर्टल (Samagra Shiksha Portal MP) की शुरुवात की गयी है। इस पोर्टल
बिहार किसान रजिस्ट्रेशन 2023: बिहार राज्य की सरकार किसान भाइयों के हित के लिए किसी न किसी तरह का प्रयास करती रहती है उनकी आय को दोगुना करने के लिए सरकार ने कई सारी योजनाओं को जारी किया है। जिससे किसानों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जा सके और उन्हें किसी प्रकार की
हाल ही में भारत सरकार ने देश के नागरिकों को आने वाली 26 जनवरी की परेड देखने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। जी हाँ अब आप भी गणतंत्र दिवस की परेड को देखने का अवसर पा सकते हैं। केंद्र सरकार ने आमंत्रण पोर्टल 2023 को हाल ही में लांच किया है। केंद्र सरकार
Ayushman Bharat Scheme is a health insurance scheme, covering most of the states and UTs in India. An initiative by PM Modi, the scheme offers free healthcare services to eligible citizens of over 50 crores. For UT Jammu and Kashmir, the Prime Minister extends the benefits of the scheme, specifically to the residents of UT
Kerala Sevana Pension Scheme was launched by the government of Kerala, for physically disabled people, unmarried, aged, and widows. The government has started six different schemes for the different types of people. According to the data around 7 percent of people in Kerala come under the BPL category, so for the sustainable development of the
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए ‘मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की गयी है। योजना के माध्यम से लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ सामाजिक सहायता भी प्रदान करेगी। केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ही मिलकर इस योजना का संचालन करते है। अगर आप भी इस योजना का