सरकारी योजनाएं हिंदी में
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा राज्य के युवाओं को UP CM Fellowship Program के तहत लाभ दिया जायेगा। जैसे की आप जानते ही हैं यूपी राज्य में सरकार द्वारा कई योजनाओं को छात्रों के लिए चलाया गया है जिसमे से एक मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश
अक्सर अपने ईपीएफ के बारे में सुना होगा। कई बार आप EPF और EPS दोनों को एक ही समझते हैं। EPS कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) का संक्षिप्त नाम है। यह एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसका प्रबंधन EPFO यानी Employees Provident Fund Organisation द्वारा किया जाता है। ईपीएफ और ईपीएस दोनों में अंतर है। आज
उत्तरप्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे पुराने भूमि सम्बन्धी मुद्दों को समाप्त करने के लिए अहम कदम उठाया है। जिसका नाम है ‘विशेष वरासत अभियान उत्तरप्रदेश’। यूपी सरकार अपने राज्य में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए वरासत अभियान को शुरू किया है। जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की भूमि पर
मध्यप्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए नए-नए योजनाओं को आरंभ करते है, इस बार उन्होंने राज्य के मेधावी राज्यों को उच्च स्तर की पढ़ाई करवाने के लिए आकांक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा
(ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल को हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। यह पोर्टल राज्य के कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। HRMS पोर्टल पर कर्मचारियों के लिए कई सारी सुविधाएं सरकार द्वारा बनायीं गयी है। कर्मचारी पोर्टल पर सैलरी स्लिप व अन्य सेवाओं का लाभ जैसे: अलाउंस, पर्क्स आदि की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से
हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (LEAN) योजना 2023 की शुरुआत की है। MSME प्रतिस्पर्धी योजना का उद्देश्य भारत के एम.एस.एम.ई के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोडमैप प्रदान करना है। इस योजना का लाभ ऐसे नागरिकों को दिया जायेगा जो अपने उद्योग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उसका विस्तार
RBI द्वारा बैंकिंग सेवा से संबंधित शिकायत के निवारण हेतु एकीकृत लोकपाल योजना 2023 को शुरू किया है। आरबीआई द्वारा साल 2019 में बैंकिंग सेवाओं की शिकायत निवारण प्रक्रिया ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए शिकायत प्रबंधन प्रणाली को शुरू किया गया था। आम नागरिकों को बैंक ,एनबीएफसी या सिस्टम पार्टिसिपेंट के खिलाफ
जम्मू कश्मीर राज्य में रह रहे कर्मचारियों के लिए सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी सैलरी स्लिप देखने की सुविधा को जारी किया है एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुवात की है। इस सुविधा से कर्मचारियों को बहुत लाभ प्राप्त होगा। कर्मचारी अपनी स्लिप देखने के साथ-साथ आसानी से डाउनलोड भी कर सकेंगे। पेमेंट सिस्टम पोर्टल
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना की शुरुआत राज्य की उन सभी महिलाओं के लिए की गयी हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहती हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसी महिलाओं के लिए इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गयी है। उन्हें योजना
झारखंड सरकार ने राज्य में पेड़ों की कमी को देखते हुए 5 करोड़ फलदार पौधे लगाने का ऐलान किया है। जैसा की हम जानते है कि देश में पेड़-पौधो की बहुत कमी हो रही है जिस वजह से प्रदूषण और अनेक बीमारी फ़ैल रही है। जिसे कम करने के लिए झारखंड सरकार ने Birsa Harit