सरकारी योजनाएं हिंदी में
हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के श्रमिकों एवं उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की शुरुआत की है। राज्य के गरीब व कमजोर श्रमिक जो आर्थिक तंगी के वजह से अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे का पालन पोषण करने में सक्षम नहीं है, उन्हें वित्तीय सहायता देने हेतु
उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं का जीवन स्तर उच्च करने के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2025 तक राज्य की 1.25 लाख माताओं
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के असहाय विकलांग नागरिकों का जीवन स्तर उत्तम बनाने के लिए Viklang Scooty Yojana Rajasthan की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के विकलांग लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए नि:शुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी। जैसे कि हम सब जानते है कि विकलांग लोगों को आवागमन करने में
दिल्ली सरकार द्वारा राज्य के दिव्लांग नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। जिसका नाम है सुगम्य सहायक योजना। इस योजना के तहत दिव्लांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए विभिन्न उपकरण उपलब्ध करवाएं जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत
उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य के गरीब और कमजोर परिवार की कन्याओं का विवाह करवाने के लिए यूपी सामूहिक विवाह योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के ऐसे परिवार जो अपनी बेटियों का विवाह कराने में सक्षम नहीं है, उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए राज्य में सामूहिक विवाह का आयोजन
हमारे देश में अभी भी ऐसे वर्ग के नागरिक है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। ऐसे में केंद्र सरकार ने देश के अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का विकास करने के लिए Stand Up India Scheme की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रोजगार
हमारे देश अभी भी कई सारे ऐसे नागरिक है जो जीवन यापन करने के लिए हाथों से वस्त्रों की बुनाई करते है। लेकिन आज कल लोग उन कपड़ों का पहनना पसंद नहीं करते है। जिस वजह से बुनकरों को आर्थिक तंगी का सामना कर पड़ रहा है। इसलिए सरकार ने देश के बुनकरों को आर्थिक
राजस्थान सरकार ने राज्य की बेटियों का आर्थिक विकास एवं कल्याण करने के लिए राजस्थान ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से बेटियों को स्कूल आने-जाने में आर्थिक सहायता देने हेतु प्रति दिन 20 रुपए दिए जाएंगे। स्कूल के छात्राओं को फ्री में यातायात की सुविधा प्रदान कराई जाएगी। इस
जैसे आप सभी जानते ही होंगे की राशन कार्ड कितना जरुरी दस्तावेज है। आधार कार्ड के बाद राशन कार्ड को भी कई जगह पर जरुरी रूप से माँगा जाता है। राशन कार्ड जो की मुख्यता गेहूं, चावल, एलपीजी और केरोसिन आदि सब्सिडी वाले खाद्य और जरुरी ईंधन खरीदने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला
देश में सभी राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर नागरिकों के लिए कई योजनाएं शुरू की जाती हैं। 75 जिलों वाला उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर देश की सबसे अधिक जनसँख्या निवास करती है। यूपी राज्य सरकार में सभी परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री