सरकार ने बनाए PM Awas Yojana को लेकर नए नियम, जान लें वरना नहीं मिलेगा घर

PM Awas Yojana new rules update: भारत सरकार द्वारा देश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं हैं जिनसे देश का विकास हो सके और यहाँ के नागरिकों को सुविधाजनक परिवेश में रहने को मिल सके। ऐसी ही एक योजना है पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana), जिसके अंतर्गत देश के गरीब नागरिकों को सरकार द्वारा घर उपलब्ध कराये जाएंगे। आप की जानकारी के लिए बता दें की हाल ही में सरकार ने इस योजना में कुछ बदलाव किये हैं जिसके बारे में सभी लाभार्थियों को जानकारी होना आवश्यक है। अगर आप भी इस योजना में आवेदन कर चुके हैं या आगे करना चाहते हैं तो आप को ये बातें जान लेनी चाहिए। वरना आप को योजना के अंतर्गत घर नहीं मिलेगा।

क्या है पीएम आवास योजना?

पीएम आवास योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 25 जून 2015 को की थी। इस योजना के अंतरगत सरकार गरीब लोगों को पक्के मकान बनाकर देगी। ये मकान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो में रह रहे सभी गरीब लोगों को दिए जाएंगे जिनके पास पक्के घर नहीं हैं। PM Awas Yojana में उन सभी लोगों को भी लाभ होगा जो झुग्गी झोपड़ियों या फिर सड़कों के किनारे रहते हैं , जिनका अपना घर नहीं है।

PM Awas Yojana: ये हैं पीएम आवास से सम्बन्धित नए नियम :

यदि आप PM Awas Yojana में लाभ लेने वाले हैं या आप को योजना के तहत घर आवंटित हुआ है तो आप को उस घर में 5 सालों के लिए रहना होगा। वरना इस योजना के तहत आप को मिले हुए घर का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं की आप को आवंटित घर रद्द न हो तो आप को इस घर में 5 वर्ष तक रहना होगा। सरकार द्वारा लिया गया ये कदम योजना के तहत होने वाली धांधली को खत्म करने में बहुत कारगर और प्रभावी होगा।

अभी तक और भविष्य में जिन लोगों को PM Awas Yojana में घर मिलने पर एग्रीमेंट टू लीज कराया जा रहा है , वो दरअसल रजिस्ट्री नहीं होगी। इस के लिए लाभार्थियों को योजना के तहत मिले हुए आवास में 5 वर्षों तक रहना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें आवंटित घर से संबंधित एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा। वहीँ अगर लाभार्थी इस आवास पर 5 वर्षों तक रहते हैं तो उनका Agreement to lease को Lease Deed में बदल दिया जाएगा। हालाँकि आप की जानकारी के लिए बता दें की ये ऐसा सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही होगा।

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के लिए आवंटित किये गए घरों में भी 5 वर्षों तक रहना होगा हालाँकि उन्हें 5 वर्ष बाद भी लीज़ डीड नहीं दी जाएगी। उन्हें आगे भी इसी हिसाब से रहना होगा। यानी की ये घर फ्री -होल्ड नहीं होंगे। अगर आवंटित घर का उपयोग किसी और काम के लिए किया गया तो सरकार द्वारा घर के एग्रीमेंट को रद्द कर दिया जाएगा। यही नहीं लाभार्थी द्वारा जमा की गयी रकम भी वापस नहीं की जाएगी।

एक अन्य नियम के मुताबिक यदि लाभार्थी की मौत हो जाती है तो ऐसे में सरकार लाभार्थी व्यक्ति के परिवार के सदस्य को ही लीज़ ट्रांसफर की जाएगी। न की किसी और लाभार्थी या परिवार के साथ इस घर की डील की जाएगी।

PM Awas Yojana के ये नियम क्यों है जरुरी

सरकार द्वारा नियमों में बदलाव को लेकर लिए गए निर्णय के पीछे योजना से मिलने वाले लाभ को सही और पात्र लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत मिलने वाले घरों को लेकर बहुत धांधली चल रही थी इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। दरअसल सरकार इन नियमों के माध्यम से उन सभी लोगों पर नकेल कसेगी जिन्होंने योजना के अंतर्गत घर लेकर किराए पर रख दिया या अन्य किसी काम के लिए लगा दिया । लेकिन अब नए नियमों के चलते ऐसा नहीं होगा। जिससे अब घर असली जरूरतमंद लोगों को मिल सकेंगे।

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