देश में ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरों में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन स्कीम (ग्रामीण) के तहत साल 2024 तक घरेलु नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जायेगा। Jal Jeevan Mission (Rural) Scheme के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग बजट दिया जाएगा। अभी तक योजना के माध्यम से 65.33 प्रतिशत नल कनेक्शन ग्रामीण घरों में लगाए जा चुके हैं। योजना के संचालन हेतु केंद्र सरकार के द्वारा 3.50 लाख करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया गया है।
आर्टिकल में आपको जल जीवन मिशन स्कीम क्या है और इस योजना में किन पहलुओं को शामिल किया गया है सभी की जानकारी दी जा रही है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आर्टिकल अंत तक जरूर पढ़ें।
Table of Contents
जल जीवन मिशन स्कीम (ग्रामीण) क्या है?
JJM मिशन की शुरुआत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2019 को की गई। देश के लगभग 50% ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है, जहां अभी भी लोगो को पानी की समस्या होती है। उन क्षेत्रों में पीने के पानी को पहुंचाने के लिए मोदी जी ने इस स्कीम का शुभारम्भ किया।
Department of Drinking Water and Sanitation के आंकड़ों के तहत जुलाई 2023 में 65.33 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है।
Key Points of Jal Jeevan Mission Rural Scheme
योजना का नाम | जल जीवन मिशन स्कीम |
विभाग | पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति विभाग |
योजना शुरू | 15 अगस्त 2019 |
लाभार्थी | देश के नागरिक |
केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित बजट | 3.50 लाख करोड़ रूपए |
उद्देश्य | 2024 तक सभी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना |
आवेदन | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | jaljeevanmission.gov.in ejalshakti.gov.in |
jal jeevan yojana का उद्देश्य
- इस स्कीम का उद्देश्य राज्यों के उन ग्रामीण इलाको में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है।
- बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ पानी जैसी समस्या भी बढ़ती जा रही है, ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र है जहां पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है और लोगो को कई दूर पैदल चल कर पानी लाना पड़ता है।
- पानी की कमी से किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी परेशानियों को देख कर सरकार ने जल जीवन मिशन स्कीम / JJM मिशन की शुरुआत की है।
- इस मिशन के तहत जिन इलाकों में पानी नहीं है वहां हर घर में पाइप लाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा।
- इस मिशन को सरकार ने हर घर जल योजना का नाम भी दिया है।
- स्कीम का लाभ लेने के लिए उन लाभार्थियों को पात्र माना जाएगा जिनके घर में पानी का कनेक्शन नहीं है।
JJM (Jal Jeevan Mission) के लाभ
- इस योजना के माध्यम से राज्यों के जिन इलाकों में पानी की सुविधा नहीं है वहां पानी पहुंचाया जाएगा।
- इस स्कीम का लाभ ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को प्रदान किया जाएगा।
- इस स्कीम के लिए सरकार ने 3.60 लाख करोड़ का बजट देने का प्रावधान दिया जाएगा।
- स्कीम के माध्यम से 6 करोड़ घरों में पानी पहुँचाया जाएगा।
- घरों में पहुंचाया जाने वाले जल का प्रयोग उम्मीदवार पीने के लिए भी कर सकते हैं।
- इस मिशन के माध्यम से जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
- सभी उम्मीदवारों को अपने घरों में ही पानी का कनेक्शन प्राप्त हो जाएगा।
- अब उन्हें पीने का पानी लेने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा जिससे लाभार्थियों के समय की भी बचत होगी।
- जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को Functional Household Tap Connection उपलब्ध करवाना है।
- स्कीम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजानिक स्थानों पर भी जल कनेक्शन लगाए जाएंगे।
- अभी तक 65 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण इलाकों में पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है।
जेजेएम स्कीम के तहत राज्यों Tap Water कनेक्शन प्रतिशत
राज्य का नाम | Households with Tap Water Supply |
तेलंगाना | 100% |
बिहार | 96.39 % |
गोवा | 100% |
मिजोरम | 90.80% |
हरियाणा | 100% |
मणिपुर | 76.74% |
हिमाचल प्रदेश | 100% |
महाराष्ट्र | 77.80% |
उत्तराखंड | 78.92 % |
जम्मू-कश्मीर | 67.29 % |
राजस्थान | 41.56 % |
असम | 52.94 % |
झारखंड | 39.30 % |
लद्दाख | 78.82 % |
केरल | 49.97 % |
पश्चिम बंगाल | 34.58 % |
कर्नाटक | 68.87 % |
जल जीवन मिशन (ग्रामीण) मापदंड व पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को कुछ पात्रता व मापदंडों को ध्यान में रखना होता है। जिसकी सूची नीचे दी जा रही है।
- जल जीवन मिशन योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार जिस राज्य में निवास करता है, वे वहां के मूल निवासी होने चाहिए।
- उत्तराखंड राज्य हेतु JJM के अंतर्गत 90 प्रतिशत फण्ड केंद्र और 10 प्रतिशत फण्ड राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।
- हिमांचल प्रदेश सहित उत्तर -पूर्वी राज्यों के लिए 100 प्रतिशत फण्ड केंद्र सरकार वहन करेगी।
- अन्य क्षेत्रों के लिए केंद्र और राज्य सरकार का 50 -50 प्रतिशत फण्ड शेयर किया जायेगा।
- jal jeevan mission का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार ग्रामीण इलाके में आना चाहिए।
- स्कीम के तहत उपलब्ध करवाया जाने वाला पानी पीने योग्य होना चाहिए।
- gramin jal jeevan mission scheme का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों के पास कुछ दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट आदि होने चाहिए।
- जल जीवन मिशन योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगो को प्रदान किया जाएगा।
जल जीवन मिशन स्कीम के लिए बजट
जल जीवन मिशन के लिए सरकार द्वारा 3,50 लाख करोड़ रूपए बजट देने का निर्णय लिया गया है। जिसमे राज्य सरकार द्वारा 1,50 लाख करोड़ रूपए बजट देने का व केंद्र सरकार द्वारा 2 लाख करोड़ रूपए बजट देने का प्रावधान किया गया है।
इस स्कीम के माध्यम से 24 महीनों में राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना के लिए अतिरिक्त बजट देने के लिए भी मंजूरी प्रदान की गयी है।
साल (वित्त वर्ष) | केंद्र सरकार का योगदान (रुपए में) | राज्य सरकार का योगदान | कुल बजट (रुपए में) |
2019-20 | 20 करोड़ 798 लाख | 15 करोड़ 202 लाख | 36 करोड़ |
2020-21 | 34 करोड़ 753 लाख | 25 करोड़ 247 लाख | 60 करोड़ |
2021-22 | 58,करोड़ 011 लाख | 41,करोड़ 989 लाख | 100 करोड़ |
2022-23 | 48,करोड़ 708 लाख | 35,करोड़ 292 लाख | 84, हजार करोड़ |
2023-24 | 46,करोड़ 382 लाख | 33,करोड़ 618 लाख | 80,000 |
टोटल अमाउंट | 2,08,652 | 1,51,348 | 3,60,000 |
स्कीम के तहत पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्यों के लिए फण्ड
इस स्कीम के तहत सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली फण्ड शेयरिंग को अलग से निर्धारित किया है। जैसे की –
- उत्तराखंड राज्य में इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार द्वारा फण्ड शेयरिंग में 90 प्रतिशत भाग और राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत राशि देने का निर्धारण किया है।
- उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए पूरी 100 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा ही दी जाएगी।
- जबकि अन्य राज्यों के लिए ये प्रतिशत 50 प्रतिशत केंद्र और बाकी का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
Financial year wise Gramin Jal Jeevan budget
- साल 2019-20 के लिए केंद्र सरकार 20 करोड़ 798 लाख और राज्य सरकार 15 करोड़ 202 लाख रुपए की सहभागिता के साथ कुल बजट राशि 36 करोड़ रूपए थी।
- वित् वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार द्वारा 34 करोड़ 753 लाख और राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ 247 लाख के साथ कुल बजट राशि 60 करोड़ रूपए थी।
- 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा 58,करोड़ 011 लाख और राज्य सरकार 41,करोड़ 989 लाख के साथ कुल बजट राशि 100 करोड़ रुपए थी।
- 2022-23 के लिए 48,करोड़ 708 लाख रूपए केंद्र सरकार व 35,करोड़ 292 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा कुल मिलाकर बजट राशि 84,हजार करोड़ रूपए थी।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण जल जीवन बजट के लिए केंद्र सरकार द्वारा 46,करोड़ 382 लाख रूपए और राज्य सरकार द्वारा 33,करोड़ 618 लाख का बजट तैयार किया गया है कुल बजट राशि 80,000 करोड़ रुपए है।
- साल 2019 से 2024 तक के लिए केंद्र की कुल सहभागिता 208652 लाख करोड़ रुपए है वही राज्य सरकार की 1,51,348 करोड़ रुपए की सहभागिता है।
- कुल पांच वर्षों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कुल बजट राशि 3,60,000 करोड़ रुपए है।
जल जीवन मिशन की पूरी जानकारी के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें -: Click Her
States/uts wise Funds drawn
States/uts | Central share drawn (rs in crore) |
अंडमान निकोबार | 2 |
अरुणांचल प्रदेश | 1,116 |
उत्तर प्रदेश | 9,497 |
उत्तराखंड | 1,209 |
त्रिपुरा | 850 |
पश्चिम बंगाल | 3,090 |
तमिलनाडु | 873 |
सिक्किम | 189 |
राजस्थान | 6,082 |
ओडिशा | 1,769 |
नागालैंड | 484 |
मिजोरम | 449 |
मेघालय | 1,047 |
मणिपुर | 256 |
महाराष्ट्र | 3,916 |
मध्य प्रदेश | 2,821 |
लक्ष्यद्वीप | 9 |
लद्दाख | 383 |
केरल | 2,207 |
कर्नाटक | 2,726 |
झारखंड | 2,119 |
जम्मू कश्मीर | 1,440 |
हिमांचल प्रदेश | 1,345 |
हरियाणा | 463 |
गुजरात | 3,590 |
छत्तीसगढ़ | 2,224 |
असम | 4,588 |
National Jal Jeevan Mission (NJJM) contact number details
Department of Drinking Water & Sanitation | Phone: 011-24361011 Email: secydws@nic.in |
Shri Vikas Sheel Additional Secretary & Mission Director Department of Drinking Water & Sanitation | Phone: 011-24362705 Email: as.jjm@gov.in |
Shri Ranjit Kumar Director JJM-I | Phone: 011-24364427 Email: dirjjm-1@gov.in |
JJM-II | Phone: 011-24364427 |
JJM-III | phone – 011-24364112 |
JJM-IV | phone – 011-24366530 |
Important links of Jal Jeewan mission
Jal Jeevan Mission Guidelines जल जीवन मिशन योजना PDF | यहाँ क्लिक करें |
Jal jeewan mission portal | यहाँ क्लिक करें |
जल जीवन मिशन पोर्टल से सम्बन्धित कुछ प्रश्न उत्तर :-
इस स्कीम की शुरुआत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गयी है।
जेजेएम की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गयी।
नहीं, स्कीम का लाभ ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगो को प्रदान किया जायेगा।
गोवा, मिजोरम, हरियाणा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, असम, झारखंड, राजस्थान आदि राज्यों में JJM का लाभ प्राप्त किया गया है।
भूजल (कुँआ) , नदी या झीलें आदि ही ग्रामीण क्षेत्रों में जल / पानी का मुख्य स्रोत होते हैं।