सरकारी योजनाएं हिंदी में
आय प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज है। जिसे बनाना बेहद जरुरी है। किसी व्यक्ति की वित्तीय आय का अनुमान लगाने के लिए आय प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है। कुछ समय पहले तक इस दस्तावेज को बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर जाना पड़ता था। जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलने पड़ती थी। इसी
हरियाणा सरकार निरंतर राज्य के श्रमिकों का कल्याण करने के लिए नए-नए योजनाओं की शुरुआत करते रहते है। श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने हरियाणा साइकिल योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को अपने रोजगार पर आने-जाने के लिए साइकिल की सुविधा दी जाएगी। श्रमिक नागरिक अपने
यदि आप उत्तरप्रदेश राज्य के नागरिक है और घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाना चाहते है, तो आप UP e Nagar Sewa पर रजिस्ट्रेशन करके लाभ प्राप्त कर सकते है। यूपी सरकार ने इस पोर्टल के तहत नगर निकाय से सम्बंधित विभिन्न सुविधाओं का उपयोग करने के
जैसे की हम सब जानते है कि भारत देश में निम्न वर्ग, पिछड़े वर्ग एवं अन्य पिछड़े जाति के नागरिकों को किसी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक वर्ग के नागरिक को विशेष जाति का प्रमाण देने हेतु इस दस्तावेज की जरूरत होती है। प्रत्येक राज्य
भारत में रहने वाले विभिन्न समुदाय के नागरिक, जाति, धर्म एवं वर्ग की पहचान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास जाति प्रमाण पत्र होता है, जिसमें यह दर्शाया जाता है, कि व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, ओबीसी एवं पिछड़े वर्ग आदि इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत शामिल होता है। जाति के अनुसार
हिमाचल सरकार निरंतर राज्य की महिलाओं का विकास करने हेतु नई-नई योजनाओं को शुरू करते है। इसी प्रकार से हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं का कल्याण करने के लिए सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को खुद का छोटा रोजगार शुरू करने
उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से व्यक्ति की सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हैसियत प्रमाण पत्र को जारी किया है। इस दस्तावेज से किसी व्यक्ति या संस्था की सम्पति का पूरा ब्यौरा दर्शाता जाता है। यानि कि ये पत्र संपत्ति और उसके मालिक के बारें में होने का
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के गरीब एवं कमजोर वर्ग के नागरिकों का उत्थान करने के लिए मुख्यमंत्री ने इस वर्ष एक बिल पारित किया है। सरकार द्वारा इस बिल न्यूनतम आय गारंटी बिल को 21 जुलाई 2023 को विधानसभा में पेश किया गया। जिसके माध्यम से राज्य के नागरिकों को रोजगार प्राप्त होगा। बिल के
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निरंतर राज्य के लोगों का कल्याण करने हेतु प्रयास किए जाते है। ऐसे ही हाल ही में MP सरकार ने मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से तेंदूपत्ता संग्रह करने वाले भाई- बहनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तेंदूपत्ता का व्यापार करने के लिए ग्रामीण
हर साल भारत देश में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस बनाया जाता है। ये दिन उन शहीदो की याद में मनाया जाता है जो 1999 में भारत देश के लिए लड़े थे। कारगिल विजय दिवस को भारत में बहुत महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। भारत देश आजाद होने के बाद भी पाकिस्तान ने भारत