UP Free Tablet Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एक करोड़ विद्यार्थियों को मुफ्त टेबलेट देने की घोषणा की है। UP फ्री टैबलेट योजना के तहत वो छात्र जो कौशल विकास प्रशिक्षण ले रहे हैं, स्नातक, परास्नातक, बीटेक, स्वास्थ्य शिक्षा, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक आदि कोर्स करने वाले छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। इन सभी विद्यार्थियों को योजना के अंतर्गत मुफ्त में टेबलेट प्रदान किया जाएगा, जिस से उनमे तकनीकी शिक्षा संबंधी जागरूकता आएगी।
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उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट वितरण योजना का उद्देश्य
आज कल के डिजिटल दौर में टेबलेट और स्मार्टफोन्स जैसे गैजेट्स का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। ये आजकल की जरुरत बन चुके हैं। इसलिए इस योजना की शुरुआत सरकार द्वारा उन सभी युवाओं को ध्यान में रखकर की गयी है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या इन्हे खरीदने में असमर्थ हैं। इस योजना के माध्यम से वो भी तकनीकी रूप से जुड़ सकेंगे।
तकनीकी रूप से सक्षम होगा युवा
योजना का उद्देश्य सभी युवाओं को डिजिटल माध्यम से जोड़े रखना है और उनमें इस के प्रति जागरूकता पैदा करना है। हाल फिलहाल चल रहे माहौल में जहां आजकल शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से कराई जा रही है , ऐसे में जरुरी हो जाता है कि सभी के पास तकनकी साधन पूरे हों। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने इस योजना के तहत मुफ्त टेबलेट बांटने की कवायद शुरू की हैं। इस से सभी छात्र अपने विभिन्न कोर्सेज की पढाई ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी कर पांएगे और वो बिना किसी परेशानी के। इसके अतिरिक्त इसका इस्तेमाल वो आगे जाकर सरकारी या गैर सरकारी नौकरियों में भी कर पाएंगे।
6 सदस्यीय समिति करेगी चयन
योजना के अंतर्गत 6 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता जिले के डीएम करेंगे। इस समिति द्वारा ही यह निर्णय लिया जाएगा की कौन कौन से संस्थानों के किन बच्चों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत नोडल एजेंसी जेम पोर्टल को बनाया गया है। जेम पोर्टल के माध्यम से ही UP Free Tablet Yojana के तहत मिलने वाले टेबलेट्स को खरीदा जाएगा।
UP Free Tablet Yojana के अंतरगत ये होंगे लाभार्थी
यूपी फ्री टेबलेट योजना के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को तो लाभ मिलेगा ही साथ ही सेवा मित्र पोर्टल, कौशल विकास विभाग में पंजीकृत लोगो को भी मिलेगा। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक, कारपेंटर, नर्स आदि लोगों को भी टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। जिस से उनके द्वारा दी जा रही सेवाएं और बेहतर हो सकें।
3000 हजार करोड़ रुपये है बजट
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 3000 हजार करोड़ का कोष तैयार किया जाएगा। इसमें कॉरपरेट समूहों,विभिन्न वित्तीय संस्थाओं ,एवं विश्वविद्यालयों द्वारा भी योगदान किया जाएगा। योजना के माध्यम से मिलने वाले टेबलेट्स और स्मार्टफोन सभी पात्र लोगों तक पहुंच सकें, इसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। आप को बता दें की इस बात का निर्णय की किस वर्ग को टेबलेट प्रदान किया जाएगा और किस वर्ग को स्मार्टफोन्स, ये मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा।
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