उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों को छोटे-छोटे विवादों को निपटाने के लिए 2 साल के लिए क़ानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADCS) को लागू किया है। विवादों के समझौते को सुलझाने के लिए उत्तर-प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण को तैयार किया है। इस कानून की सहायता से राज्य के लोगों को सुरक्षा प्रदान होगी और उन्हें अपराधी मामलों में सार्वजनिक रक्षक प्रणाली से आम जनता को क़ानूनी सहायता प्रदान की जाएगी।
तो आज हम आपको बताएंगे कि यूपी फ्री कानूनी सहायता 2023 क्या है? और इस प्रणाली में कैसे लाभ मिलेगा। आर्टिकल से जुड़ी अन्य जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे लेख को विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़े।
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यूपी फ्री कानूनी सहायता 2023
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा यूपी फ्री कानूनी सहायता पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से आम जन को फ्री क़ानूनी की सहायता देने और राज्य के छोटे विवादों को सुलझाकर उनका हल निकालने हेतु 2 साल के लिए क़ानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) को लागू किया है।
राज्य में दिन-प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है। ऐसे में समाज का माहौल ख़राब होने से जनता को विभिन्न समस्या का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं का निपटान करने और आम जनता को क़ानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एलएडीसीएस प्रणाली में चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट काउंसिल को रखा हुआ है।
राज्य सरकार ने कमजोर नागरिकों को इस प्रणाली का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है, ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिल सकें और उन्हें पब्लिक डिफेंडर प्रणाली से अपराधी मामलों में क़ानूनी सहायता दी जा सके।
फ्री कानून की सहायता लेने से पहले यूपी पुलिस द्वारा अपना चरित्र प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के लिए भेज दीजिये। ताकि पता चल सके की आपने कोई गलत काम तो नहीं किया है।
एलएडीसीएस प्रणाली (LADCS UP) से ऐसा मिलेगा लाभ
- एलएडीसीएस खास तौर पर जिले में छोटे-छोटे अपराधी मामलों पर क़ानूनी सहायता प्रदान करने के कार्य करता है।
- इस प्रणाली से न्यायालयों, विशेष न्यायालयों, मजिस्ट्रेट न्यायालयों तथा कार्यकारी न्यायालयों में सभी विविध कार्यों सहित प्रतिनिधित्व, परीक्षण और अपील करने की सुविधा मिलेगी।
- राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वयं की सुरक्षा करने के लिए क़ानूनी सलाह और सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस प्रणाली के तहत किसी की गिरफ़्तारी से पूर्व अवस्था में क़ानूनी सहायता प्रदान होगी।
- कई मामलों ने रिमांड स्तर पर, जमानत, विचरण और अपील दाखिल करने की सहायता मिलेगी।
ये लोग ले सकते है एलएडीसीएस प्रणाली के लाभ
- इस प्रणाली के माध्यम से राज्य की पीड़ित महिला, बेटी और बच्चे लाभ लेने के पात्र है। इसके अलावा 18 वर्ष तक की आयु के बालक भी इसका लाभ ले सकते है।
- राज्य में विभिन्न बीमारी से जूझ रहे लोग जैसे – दृष्टिहीनता, कुष्ठ रोग, बहरापन, दिमागी कमजोरी आदि निर्योग्यता से ग्रस्त व्यक्ति एवं खानाबदोश व्यक्ति इस प्रणाली का लाभ उठा सकते है।
- मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति।
- इसके अलावा जो नागरिक समाज की विभिन्न आपदाओं से सूझ रहे है जैसे – सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, वर्गीय अत्याचार, बाढ़, अकाल, भूकम्प अथवा औद्योगिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति इस प्रणाली का लाभ ले सकते है।
- ऐसा व्यक्ति जिनकी वित्तीय आय 3 लाख से कम है वह भी इसका लाभ ले सकता है।
- इस प्रणाली का अधिकांश लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलेगा। और जो नागरिक अवैध कृत्यों से प्रभावित हुए है वे इससे सीधे लाभान्वित हो सकते हैं।
Key Highlights of LADCS UP
| योजना का नाम | यूपी फ्री कानूनी सहायता योजना |
| सम्बंधित राज्य | उत्तर -प्रदेश |
| LADCS UP प्रणाली का उद्देश्य | नागरिकों को क़ानूनी सेवाओं का लाभ प्रदान करना |
| साल | 2023 |
यूपी फ्री कानूनी सहायता का उद्देश्य
इस फ्री क़ानूनी सहायता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों को प्रभावी और कुशल क़ानूनी सेवा देना व उन्हें कानून की विभिन्न सेवाओं का लाभ प्रदान करवाना है।
ताकि वह बेफिक्र होकर समाज में खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। राज्य में निम्न वर्ग के नागरिकों को अपराधी मामलों में सत्य और सक्षम कानून सेवाओं को प्रदान करना है। ताकि वह आत्मनिर्भर बन सकें।
उत्तर प्रदेश में मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता, @UPGovt ने लागू की एलएडीसीएस प्रणालीhttps://t.co/IsH1oRrImD
— Information and Public Relations Department, UP (@InfoDeptUP) June 23, 2023
यूपी फ्री कानूनी सहायता से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल-
उत्तर प्रदेश राज्य में फ्री कानून सहायता पोर्टल के माध्यम से लोगों को सुरक्षा देने और उनके छोटे-छोटे विवादों को सुलझाने के लिए सरकार ने कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस प्रणाली) का गठन किया है। जो जिले स्तर में आपराधिक मामलों में विशेष रूप से क़ानूनी सहायता प्रदान करने का काम करता है।
इस योजना का लागू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों को प्रभावी और सक्षम क़ानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अदालत-आधारित क़ानूनी सेवा को मजबूत बनाना। और उसका लाभ राज्य के अनु सुचित जाति व अनुसूचित जनजाति को प्रदान करना है।
राज्य के सभी आम जन तक फ्री कानूनी सेवाओं को पहुंचाने के लिए एलएडीसीएस प्रणाली में चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट काउंसिल को तैयार किया है।
इस पोर्टल के अंतर्गत राज्य की पीड़ित महिला, बेटियां, बच्चे, विभिन्न आपदा से पीड़ित व्यक्ति, अलग-अलग बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, खानाबदोश व्यक्ति और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति आदि लाभ ले सकते है।