उत्तरप्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे पुराने भूमि सम्बन्धी मुद्दों को समाप्त करने के लिए अहम कदम उठाया है। जिसका नाम है ‘विशेष वरासत अभियान उत्तरप्रदेश’।
यूपी सरकार अपने राज्य में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए वरासत अभियान को शुरू किया है। जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की भूमि पर हक़ जताने वाले भूमि माफियाओं को पकड़ा जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनका हक़ प्रदान किया जाएगा।
इस अभियान की सहायता से भूमि के विभिन्न विवादों को सुलझाने के लिए सरकार की एक टीम को तैयार किया जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र में जा-जाकर निरीक्षण करेगी ऐसा करने से भूमि सम्बन्धी सभी विवादों को खत्म करने में काफी मदद मिलेगी।
तो आइये जानते है विशेष वरासत अभियान उत्तरप्रदेश 2023 क्या है? अभियान से जुड़ी सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे आर्टिकल को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़े।
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विशेष वरासत अभियान उत्तरप्रदेश 2023
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा विशेष वरासत अभियान की शुरुआत हुई है। ये अभियान 15 दिसंबर 2020 से 15 फ़रवरी, 2021 तक चलाया गया था।
हाल ही में सरकार ने बढ़ते भूमि विवादों को देखते हुए इस अभियान को 30 मई, 2023 से 31 जुलाई 2023 तक चलाने का ऐलान किया है।
ग्रामीण क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे भूमि विवादों को खत्म करने और वहाँ के लोगों को राहत प्रदान करने में ये अभियान कारगर साबित हुआ।
भूमि खरीदने से पहले भूमि से सम्बंधित सभी जानकारी को यूपी भूलेख ऑनलाइन माध्यम से जान लें। ताकि आप धोकाधड़ी के चक्कर में न पड़े। 
इसके अलावा राजस्व विभाग के द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की सहायता से भूमि माफियाओं पर रोक लगाया जाएगा। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यह दर्शाता है कि आप अपनी जमीन के असली वारिस हो। ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी जमीन छोड़ कर दूसरी जगह न जाना पड़े। और उन्हें भविष्य में जमीन से सम्बंधित किसी प्रकार की समस्या न आए।
Highlights Key UP Varasat Abhiyan 2023
| अभियान का नाम | विशेष वरासत अभियान उत्तरप्रदेश |
| वर्ष | 2023 |
| शुरुआत की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
| लाभार्थी | ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक |
| लाभ | भू- माफियाओं को पकड़ना एवं अवैध कब्जे में कमी करना |
| उद्देश्य | पुराने भू-विवादों को समाप्त कर क़ानूनी-व्यवस्था बनाये रखना |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | vaad.up.nic |
उत्तरप्रदेश वरासत अभियान में खतौनी में नाम पंजीकृत ऐसे करें
यूपी सरकार ने राज्य में बढ़ रहे भू -शोषण को रोकने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को जारी किया है। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए आप अपने घर बैठे भूमि अभिलेख या खतौनी में अपना नाम दर्ज कर सकते है।
इस अभियान का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधा को उपलब्ध करवाया गया है।
जिन लोगों की गांव में जमीन है, लेकिन वह वहाँ नहीं रहते है। उसके लिए तहरील स्तर पर विशेष काउंटर खोला जाएगा। जहाँ पर वह आसानी से आवेदन कर सकते है।
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया
यदि आप उत्तरप्रदेश राज्य में निवास करते है भू -माफियाओं से बचना चाहते है तो ‘उत्तराधिकार प्रमाण पत्र’ के लिए आवेदन करने के लिए नीचे बताएं गए step का पालन करना होगा।
- सबसे पहले उत्तरप्रदेश सरकार की विरासत अभियान की आधिकारिक वेबसाइट vaad.up.nic पर विजिट करें।
- वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा।
- यहाँ आपको “उत्तराधिकारी/ वरासत हेतु आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें” के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, OTP और कैप्चा को भर कर login के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र आ जायेगा। आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़कर भर लें।
- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर लेना है।
- इस प्रकार से आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आसानी से आवेदन कर सकते है।
विशेष वरासत अभियान का उद्देश्य
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यूपी के लगभग 1,08,000 राजस्व गांव में कई सालो से चल रहे भूमि विवादों को सुलझाकर उसका हल निकालना है।
- 15 दिसंबर से शुरू अभियान से तहसील कर्मियों और अन्य अधिकारी की मनमानी पर रोक लगेगा।
- भूमि विवाद खत्म होने से राज्य में शांति बनी रहेगी।
- इस अभियान के तहत भू-अभिलेखों का सारा आकड़ा सरकार के पास रहेगा।
- ऐसा करने से धोकाधड़ी की समस्या खत्म हो जाएगी।
- अपनी जमीन पर अपना हक़ सुनिश्चित कराने लिए उत्तराधिकारियों का नाम खतौनी में दर्ज कराने से आप भू-माफियाओं से बच पाएंगे।
उत्तरप्रदेश विशेष वरासत अभियान के लाभ
- विशेष वरासत अभियान शुरू होने से राज्य में बढ़ रहे अनावश्यक राजस्व विवादों में कमी आ जाएगी।
- भूमि अधिकारों जुड़ी क़ानूनी व्यवस्था को सरल बनाए रखने में ये अभियान सहायक सीध होगा।
- राज्य के लोगों को उनका हक़ दिलाने और भू – माफियाओं और असामाजिक तत्वों द्वारा भूमि पर अवैध कज्बे की समस्या से निजात मिलेगा।
- इस अभियान के तहत राज्य में चल रहे 1,08,000 भूमि मामलों को हल करवाया जायेगा।
Important links
| Varasat Abhiyan Apply form PDF | यहाँ क्लिक करें |
| उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वरासत हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए | यहाँ क्लिक करें |
UP Varasat Abhiyan से सम्बंधित प्रश्नोत्तर
ये एक विशेष प्रकार का प्रमाण पत्र है जिसका मतलब है किसी व्यक्ति,संपत्ति या भूमि पर एकाधिकारी होने का प्रमाण। जो राजस्व विभाग द्वारा जारी होता है।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य में कई वर्षों से चल रहे भूमि और संपत्ति भूमि विवाद और शोषण को खत्म करना और रोकना है। भू-माफियाओं पर अंकुश लगाने का कार्य किया जायेगा। ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी भूमि छोड़कर दूसरी जगह न जाना पड़े।
अभियान से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 0522-2620477 पर संपर्क कर सकते है।