भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए RTE Act 2009 लाया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश के बच्चों को अनिवार्य।/जरुरी शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है

इस अधिनियम के तहत अब 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा रही है। देश के 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे RTE Act 2009 के तहत मुफ्त शिक्षा का अधिकार रखते हैं।

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भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 A के अनुसार ,Right to Education (RTE) Act 2009 भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या की गयी है।

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भारत ही नहीं विश्व के कई अन्य देशों में भी शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। 2 दिसंबर 2002 को संविधान का 86 वां संशोधन किया गया

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जिसके तहत आर्टिकल /अनुच्छेद 21 A के अनुसार शिक्षा को मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) बनाया गया है। देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को

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अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को RTE Act को पारित किया गया था। आरटीई एक्ट 2009 में 38 धाराएं और 7 अध्याय हैं।

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Right to Education Act 2009 का उद्देश्य देश के अशिक्षित 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।

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Right to Education Act 2009 का उद्देश्य देश के अशिक्षित 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।

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Right to Education Act 2009 का उद्देश्य देश के अशिक्षित 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।

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Right to Education Act 2009 का उद्देश्य देश के अशिक्षित 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।

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