Vehicle Scrappage Policy: अब कंक्रीट से नहीं इस चीज से बनेंगी सड़कें, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने की घोषणा

Vehicle Scrappage Policy : अगर हम कहे कि अब कंक्रीट से नहीं बल्कि गाड़ियों के टायर और प्लास्टिक से सडक बनाई जाएगी तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे ? हालाँकि इस बात पर यकीन करना संभव नहीं है लेकिन यह बात सच है। इस बात की सूचना स्वयं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दी गयी है। साथ ही प्रत्येक जिले में कम से कम दो वाहन स्क्रैपिंग सेंटर खोलने की योजना भी बनाई जा रही है। आइये जानते है केंद्रीय मंत्री गडकरी ने क्या -क्या घोषणाएं की है –

वाहन स्क्रैपज पॉलिसी से आएगी प्रदूषण में कमी

नितिन गडकरी जी ने वाहन स्क्रेप्पिंग पॉलिसी से प्रदूषण कमी आने की बात हरियाणा के नूह जिले में एक वाहन स्क्रेप्पिंग सेंटर के उद्धघाटन के दौरान कही। इन सेंटरों की मदद से सम्पूर्ण जिले से बेकार वाहनों को एकत्रित किया जायेगा और उनमे से निकलने वाली बेकार प्लास्टिक का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाएगा। इस नीति को अपनाने से सरकार को कम लागत पर उत्पादन में अधिक लाभ होगा।

इस नीति से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

वाहन स्क्रेप्पिंग सेंटरो की मदद से एकत्रित होने वाले कबाड़ में से एल्युमीनियम,ताम्बा, रबड़, इस्पात और प्लास्टिक आदि प्राप्त होंगे। इन चीजों का उपयोग अन्य किसी भी कार्य में किया जा सकता है। हालांकि इस नीति से बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसी के फलस्वरुप बेरोजगारी में कमी आएगी। वाहन स्क्रेप्पिंग नीति लागू होने से रोजगार के लाखो अवसर पैदा होंगे। सरकार द्वारा एक जिले में न्यूनतम 2 सेंटर खोले जाने का प्लान बनाया जा रहा है।

देश के लाखो बेरोजगार युवा वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत काम करके अपनी जरूरत सम्बंधित आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए कमाई कर सकेंगे। यह नीति पर्यावरण के लिए भी लाभकारी साबित होगी। गडकरी जी का कहना है इस विषय में पर्यावरण विभाग के साथ भी चर्चा की गई है। साथ ही बता दें इस नीति के तहत अन्य देशों से टायरों का आयात भी किया जा सकता है।

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नई कारो की बढ़ेगी मांग

गडकरी जी का कहना है कि अगर व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लागू की जाती है तो इस पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग सेंटर की मदद से एकत्रित होने बेकार वाहनों को अलग निकाला जायेगा जिससे की मार्किट में नए वाहनों की मांग में वृद्धि होगी। लोग नए वाहनों की मांग करेंगे। इससे ऑटोमोबाइल सेंटरों को भी काफी लाभ होगा। हालांकि अभी तक इस नीति को जारी करने के विषय में कोई सूचना जारी नहीं की गई है कि यह नीति कब तक शुरू की जाएगी।

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