Salary Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सैलरी में 23.29% का हुआ इजाफा, रिटायरमेंट उम्र में भी हुई बढ़ोतरी

Salary Hike: आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को नए वर्ष के इस शुरूआती माह में एक सैलरी को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य के कर्मचारियों को डबल तोहफा दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की रिटयरमेंट की उम्र और सैलरी को लेकर सरकार के द्वारा यह खुशखबरी दी गयी है। जिसमें कर्मचारियों की सैलरी में 23.29% के रूप में वृद्धि की गयी है साथ ही रिटायरमेंट की ऐज को भी 60 वर्ष से लेकर 62 वर्ष कर दिया गया है। यानी की पहले कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट दिया जाता था ,लेकिन अब रिटयरमेंट की उम्र में हुई बढ़ोतरी से 62 वर्ष की आयु में कर्मचारी को सेवानिवृत किया जायेगा। आइये जानते है सरकारी कर्मचारियों की Salary Hike से जुड़ी जानकारी को विस्तार रूप से की कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा किया गया है।

Salary Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सैलरी में 23.29% का हुआ इजाफा
Salary Hike: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सैलरी में 23.29% का हुआ इजाफा

Salary Hike सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारियों की सैलरी (Salary Hike) में 23.29 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। सैलरी को लेकर मुख्यमंत्री Y S Jagan Mohan Reddy के द्वारा कर्मचारी एसोसिएशन के साथ बैठक की गयी। इस बैठक में सभी कर्मचारियों से बात करके ही यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ इस बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह घोषणा की गयी की अब राज्य के सभी कर्मचारियों को वृद्धि की गयी वेतन लेने का लाभ मिलेगा।

बढे हुए वेतनमान का लाभ कर्मचारियों को जनवरी 2022 से मिलेगा। यह बदलाव 1 जुलाई 2018 से प्रभावी होंगे। जबकि इससे जुड़े सभी मॉनिटरिंग लाभों का भुगतान 1 अप्रैल 2020 से किया जायेगा। सैलरी हाइक में वृद्धि होने से कर्मचारियों की सैलरी में बंपर रूप में इजाफा होगा। सरकार की ओर से सैलरी में वृद्धि करने को लेकर यह जानकारी दी गयी है की सरकार के इस निर्णय से वार्षिक रूप में 10,247 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा।

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)

एसोसिएशन बैठक में मुख्यमंत्री जी के द्वारा dearness allowance (महंगाई भत्ता) को लेकर भी यह कहा की कर्मचारियों को इसका भुगतान जनवरी माह 2022 से किया जायेगा। इसके साथ ही Provident Fund, Insurance, Leave Encashment और अन्य प्रकार के लंबित भुगतानों को अप्रैल माह 2022 से मंजूरी दी जाएगी। यानी की employee association meeting में सैलरी से संबंधित अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गयी है।

पेंशन योजना पर निर्णय

अंशदायी पेंशन योजना को भी लेकर मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है की कैबिनेट की उप-समिति इस विषय को लेकर विचार कर रही है जल्द ही 30 जून से पहले तक अंशदायी पेंशन योजना को लेकर कोई निर्णय लिया जायेगा।

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