राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल – सबको 125 दिनों का रोजगार देगी राज्य सरकार

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के गरीब एवं कमजोर वर्ग के नागरिकों का उत्थान करने के लिए मुख्यमंत्री ने इस वर्ष एक बिल पारित किया है। सरकार द्वारा इस बिल न्यूनतम आय गारंटी बिल को 21 जुलाई 2023 को विधानसभा में पेश किया गया। जिसके माध्यम से राज्य के नागरिकों को रोजगार प्राप्त होगा।

बिल के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को विभिन्न सुविधाओं व सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। ताकि उनके आर्थिक जीवन में सुधार आ सकें।

तो आइये जानते है राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल योजना क्या है ? योजना से जुड़ी विभिन्न जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़े।

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल

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Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा हुआ है। सरकार द्वारा इस बिल को 21 जुलाई 2023 को पारित किया गया।

एक नए युग की शुरुआत
सुरक्षा व सम्मान की सौगात

अत्यंत गर्व व हर्ष की बात है कि आज राजस्थान विधानसभा उस ऐतिहासिक दिन की साक्षी बनी जब देश में पहली बार बिल पारित कर 'न्यूनतम आय की गारंटी' को हक से देना सुनिश्चित किया गया है।

समस्त राजस्थान वासियों को रोजगार व पेंशन का अधिकार मिलने… pic.twitter.com/WQ15pR8Vud

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 21, 2023

जिसके अंतर्गत राज्य के सभी नागरिक जैसे – गरीब परिवार, महिला, मजदूर, दिव्लांग, वृद्धजनों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से लोगों को न्यूनतम आय गारंटी बिल के अनुसार रोजगार की गारंटी के साथ-साथ आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी दी जाएगी।

रोजगार प्राप्त करने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। सभी नागरिको को इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बिल पास होने के वजह से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोगों को 100 के अतिरिक्त 25 दिन का काम मिलेगा।

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इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के तलाक़शुदा, निराश्रित विधवा, विकलांग, बुजुर्ग लोग आवेदन करके हर महीने 500 से लेकर 1500 रुपए की पेंशन राशि प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा करने से अधिक लोग रोजगार से जुड़े रहेंगे और बेरोजगारी दर में कमी आएगी।

Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill Overview

योजना के तहत मिलेगी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी

इस योजना के अंतर्गत बिल पेश होने के बाद सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। योजना के अंतर्गत विधवा, असहाय महिला एवं एकल महिला वृद्धजन को जीवन यापन करने हेतु मासिक पेंशन की सुविधा दी जाएगी।

न्यूनतम आय गारंटी बिल के तहत दी जाने वाली 1,000 रुपए प्रति महीना में प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि होगी। ताकि वह अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

इस वर्ष जुलाई से पेंशन में 5% की वृद्धि और जनवरी 2024 से 10% की वृद्धि होगी। पेंशन वृद्धि होने से असहाय नागरिकों को आर्थिक सहायता मिलेगी और बढ़ती महंगाई से थोड़ी राहत भी मिलेगी।

Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill के लिए पात्रता

• इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
• योजना के तहत रोजगार प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य है।
• इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के नागरिक न्यूनतम मजदूरी का अधिकार प्राप्त कर सकते है।
• सामाजिक सुरक्षा गारंटी के तहत वृद्ध, एकल महिला पेंशन, दिव्लांग और विधवा महिला आवेदन करके न्यूनतम आय गारंटी का लाभ लेने के लिए पात्र है।

Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill के उद्देश्य

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब व कमजोर नागरिक जो रोजगार करने के लिए यहाँ- वहाँ भटकते रहते है, जिससे उन्हें काफी परेशानियो को झेलना पड़ता था।

इस योजना के तहत न्यूनतम आय गारंटी के अंतर्गत लोगों को रोजगार का अधिकार प्राप्त होगा। ताकि वह बिना किसी परेशानी के अपने राज्य में रोजगार कर सकें और अच्छी आय प्राप्त करें। ऐसा करने के कमजोर नागरिकों के आर्थिक जीवन में सुधार आएगा और वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन पाएंगे।

राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के लाभ

• राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 21 जुलाई 2023 को पारित किया गया है।
• न्यूनतम आय गारंटी बिल एवं सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है।
• बिल पेश होने से राज्य में बेरोजगारी दर कम होगी और अधिक से अधिक लोगों को आर्थिक सहायता मिलने से जीवन यापन करने में मदद मिलेगी।
• सरकार द्वारा सुचारू रूप से योजना का संचालन करने के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित हुआ है। जिसमे समय-समय पर वृद्धि होती रहेगी।
• इस योजना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के नागरिको को शामिल किया जाएगा। जिन व्यक्तियों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होगी उन्हें 100 दिन के बदले 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा।
• सरकार ने ऐलान किया है कि यदि किसी नागरिक को आवेदन करने के 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो उस स्थिति में सरकार उस व्यक्ति को मासिक भत्ता देगी।
• इस योजना के तहत आय का उत्तम साधन मिलने से नागरिकों का भविष्य उज्जवल होगा। और उनका आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण होगा।

Rajasthan Minimum Income Guarantee Bill FAQs-