Pradhanmatri Awas Yojana New Rule: अब योग्यता के आधार पर पात्रों को मिलेगा योजना का लाभ, जानें ये नए नियम

Pradhanmatri Awas Yojana New Rule: पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से इस योजना में नए नियम लागू किये गए है। इन नए नियमों के आधार पर नगर पालिकाओं को बड़ा बजट नहीं भेजा जायेगा। इस स्कीम के तहत केवल लिमिट के अनुसार ही बजट पेश किया जायेगा। इस प्रक्रिया के आधार पात्र लाभार्थी परिवार के नागरिकों को बार बार नगर पालिका कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लाभार्थी परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है की अब आवास योजना हेतु गरीबों को क्रमवार किस्तों का लाभ प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया में नगर पालिका के माध्यम से यदि पात्र लाभार्थियों की जांच में अनदेखी की जाती है तो इसके लिए ऑनलाइन शिकायत की प्रक्रिया उपलब्ध की गयी है।

Pradhanmatri Awas Yojana New Rule: अब योग्यता के आधार पर पात्रों को मिलेगा योजना का लाभ, जानें ये नए नियम
Pradhanmatri Awas Yojana New Rule: अब योग्यता के आधार पर पात्रों को मिलेगा योजना का लाभ, जानें ये नए नियम

Pradhanmatri Awas Yojana New Rule

पीएम आवास योजना का लाभ देने हेतु केंद्र सरकार के अंतर्गत इसमें विशेष रूप से बदलाव किये गए है। केवल पात्र लाभार्थी परिवारों तक इस योजना से मिलने वाली सुविधा पहुंचाने के लिए इसमें नए नियम लागू किये गए है। PMAY के तहत केवल उन्ही परिवारों को आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी जो इसके लिए योग्य है। अब योग्यता के अनुसार ही पात्र परिवारों को स्कीम का लाभ मिलेगा। नए नियम के आधार पर केवल वही परिवार इसका लाभ ले सकेंगे जो इसके लिए योग्य माने गए है। इस प्रक्रिया के अनुसार योजना में बढ़ रही फ्रॉड में रोकथाम होगी।

भारत सरकार के माध्यम से योजना में नए नियम लागू करने के उद्देश्य यह है की लोगो के द्वारा योजना के तहत जो धोखाधड़ी से आवासीय सुविधा का लाभ लिया जा रहा है उनमे रोकथाम होगी। साथ ही उन्ही परिवारों को इसका लाभ मिलेगा जो इसके योग्य है एवं जिनके पास रहने हेतु किसी भी प्रकार की रहने हेतु आवासीय सुविधा मौजूद नहीं है।

PM आवास योजना के जानें ये नए नियम

  • गरीब परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए नगर पालिकाओं में सरकार के माध्यम से बड़ा बजट पेश नहीं किया जायेगा। इसके लिए बजट हेतु एक सीमा (Limit) तय की जायेगी।
  • इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत आवंटित किये गए घरों में लाभार्थी परिवारों को 5 वर्ष की अवधि के लिए रहना अनिवार्य है। यदि लाभार्थी के माध्यम से इस नियम का पालन नहीं किया गया तो आवंटन कैंसिल किया जायेगा।
  • आवास में रहने पर ही परिवारों को स्कीम के तहत एग्रीमेंट को लीज डीड में ट्रांसफर किया जायेगा।

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