PM Kusum Yojana : सोलर पम्प लगवाने के लिए किसानों को मिल रही सब्सिडी, जानें कैसे उठायें फायदा

PM Kusum Yojana– किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कई प्रकार की महत्वपूर्ण योजना को शुरू किया गया है। उन्ही योजनाओं में से एक मुख्य योजना है पीएम कुसुम योजना इस योजना के तहत किसानों को फसलों की बेहतर सिंचाई के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत किसान नागरिकों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप मुहैया कराये जाते है। सोलर पंप लगाने के लिए बड़े पैमाने पर किसानो को सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह फसलों को बेहतर रूप से सिंचाई उपलब्ध करवाने हेतु केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में योजना को शुरू किया गया। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप स्थापित करने के लिए किसानों को कम मूल्य का भुगतान करना होता है।

PM Kusum Yojana सोलर पम्प लगवाने के लिए किसानों को मिल रही सब्सिडी

पीएम कुसुम योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गयी। इस योजना का संचालन ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को 30 प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से 45 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। यानी की सोलर पम्प स्थापित करने के लिए किसानों को कुल 25 प्रतिशत के रूप में राशि का भुगतान करना होगा। सोलर पम्प स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा किसानो को बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत ऊर्जा से चलने वाले पम्पो को बढ़ावा दिया जायेगा। अभी तक योजना के माध्यम से देश भर में 3 करोड़ से अधिक सोलर पंप लगाए जा चुके है।

जानें ऐसे उठायें फायदा

सोलर पम्प स्थापित करने हेतु किसान नागरिक अपने राज्यों के अनुसार पीएम कुसुम योजना की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट कर सकते है। प्रत्येक राज्य के लिए इस योजना हेतु वेबसाइट जारी की गयी है। यदि आप सोलर पम्प स्थापित करने हेतु सब्सिडी का लाभ लेना चाहते है तो अपने राज्य की पीएम कुसुम योजना की ऑफिसियल वेबसाइट से ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते है।

पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प लगाने के लिए किसान नागरिकों के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए जिसके आधार पर वह मिलने वाली सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते है। दस्तावेज के रूप में किसान व्यक्ति को आधार कार्ड ,आधार से लिंक मोबाईल नंबर ,बैंक पासबुक की फोटोकॉपी ,राशन कार्ड ,पासपोर्ट साइज फोटो और खेती से जुड़े दस्तावेजों की जरूरत होगी। किसानों को लाभान्वित करने के लिए केंद्र सरकार की यह महत्वपूर्ण योजनाओं में से मुख्य योजना है।

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