PM Kisan Yojana UP: इन किसानों को करना होगा पीएम किसान पैसा वापस, चेक लिस्ट

PM Kisan Yojana UP– उत्तर प्रदेश राज्य से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फर्जीवाड़ा सामने आया है। राज्य के वह किसान नागरिक इसका लाभ ले रहे थे जो इस योजना के लिए अपात्र थे। यूपी राज्य में अपात्र किसानों की लिस्ट में 3 लाख 15 हजार किसानों की सूची सामने आई है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ने जांच के आदेश दिए है। केंद्र सरकार के द्वारा योजना में बढ़ रहे फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए इसमें कई प्रकार के बदलाव किये गए है। लेकिन आये दिन ऐसे फर्जीवाड़े के मामले सामने आने से अब सरकार के द्वारा अपात्र किसानों को योजना से बाहर किया जायेगा। पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो अपात्र किसानों की सूची में शामिल है एवं उनके द्वारा लिए गए योजना के अंतर्गत वित्तीय राशि को सरकार को लौटानी होगी। आइये जानते है की अपात्र किसान कैसे पीएम किसान का पैसा वापस कर सकते है।

PM Kisan Yojana UP

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में 2 करोड़ 55 लाख किसान नागरिकों को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। यह योजना किसानों को वित्तीय सहायता के तौर पर वार्षिक रूप में 6 हजार रूपये की सहायता 3 किस्तों के रूप में प्रदान करती है। अभी हाल ही में यूपी राज्य से पीएम किसान योजना को लेकर एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस फर्जीवाड़ा को लेकर यूपी सरकार काफी सतर्क दिखाई दे रही है। क्युकी योगी सरकार आदेशों पर चलने वाली सरकार है। इस मामले को लेकर मुख्य सचिव ने जांच करने के आदेश दिए है। इसके आलावा सचिव के माध्यम से यह भी कहा गया है की जिलों में लाभार्थियों के पात्रता की जांच भी होनी चाहिए। जिससे इस पात्रता जांच में यदि कोई किसान अपात्र पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें योजना की लिस्ट से बाहर किया जाएगा।

PM Kisan Yojana UP के अंतर्गत राज्य में अभी 2 करोड़ 55 लाख किसान नागरिक इस योजना का लाभ उठा रहे है। लेकिन इन 2.55 लाख किसानों में से 6 लाख 18 हजार किसान नागरिक ऐसे है जिनके डेटाबेस में आधार संख्या गलत दर्ज की गई। ऐसे में जिन किसानों की दस्तावेजों के सत्यापन प्रक्रिया में कोई त्रुटि पाई गयी है उन्हें अभी योजना से मिलने वाली राशि का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

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इन किसानों को करना होगा पीएम किसान पैसा वापस, चेक लिस्ट

किसान नागरिक आधिकारिक वेबसाइट से अपात्र किसानों की सूची की जांच कर सकते है। जो किसान नागरिक इस लिस्ट में शामिल होगा उन्हें योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि को सरकार को रिफंड करना होगा।

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