PM Kisan New Rule: अब सरकारी कर्मचारी को भी मिलेगा पीएम किसान का लाभ, पूरी करनी होती है ये शर्त

PM Kisan New Rule: केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई गयी योजनाओं में से एक है- पीएम किसान योजना , जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को हर साल 6000 रूपए की धनराशि देती है। ये सहायता राशि किसानों को साल में कुल 3 किश्तों में दी जाती है। हर किश्त में उन्हें 2000 रूपए मिलते हैं जिससे वो अपनी कृषि संबंधी व अन्य जरूरतें पूरी कर सकते हैं। आप को बता दें की इस योजना का लाभ पहले सिर्फ छोटे और सीमान्त किसानों को ही मिलता था , लेकिन अब सरकार ने योजना से संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किया है। PM Kisan New Rule के आने से अब इस योजना का लाभ पहले से अधिक लोगों को मिलेगा। आइये जानते हैं विस्तार से-

अब सरकारी कर्मचारी को भी मिलेगा पीएम किसान का लाभ

पीएम किसान योजना का लाभ अभी तक योजना के तहत पात्रता मानदंड पूरा करने वाले छोटे और सीमान्त किसान ही उठा सकते थे लेकिन अब इस योजना के लाभ सरकारी कर्मचारी भी उठा सकेंगे। PM Kisan New Rule अनुसार अब सरकारी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और उन्हें भी हर साल बाकी लाभार्थियों की तरह ही 6000 रूपए की धनराशि प्राप्त हो सकती है।

इन्हे मिलेगा लाभ

PM Kisan Samman Nidhi Yojana में लाभ लेने के लिए अब सरकारी कर्मचारी भी पात्र समझे जाएंगे। अब हर साल किसानों की तरह ही इन्हे भी 6000 रूपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। ये सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों में अब सरकारी कार्यालयों में कार्यरत मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ, ग्रुप-डी और चतुर्थ श्रेणी के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन ये आवश्यक है की उनके परिवार के किसी भी सदस्य को इस योजना के अंतर्गत पहले से लाभ न मिल रहा हो।

पूरी करनी होती है ये शर्त

सरकारी कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है यदि उनके पास खेती योग्य जमीन हो और वो उस पर इनकम टैक्स न भरते हों। साथ ही उनके परिवार से कोई भी अन्य सदस्य इस योजना का लाभ न ले रहा हो। वो सरकारी कर्मचारी जो सेवानवृत्त हैं परन्तु उन्हें 10 हजार रूपए प्रतिमाह से अधिक की पेंशन न मिलती हो।

इन्हे नहीं मिलेगा योजना का लाभ

PM Kisan New Rule के अनुसार अब सरकारी कर्मचारी भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकेंगे। हालाँकि इसमें भी कुछ शर्तें हैं जिनके अनुसार हर किसी सरकारी कर्मचारी को इस योजना में लाभ नहीं मिल सकता। आइये जानते हैं की कौन कौन कर्मचारी इसका लाभ नहीं ले सकते – डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट जैसे लोग जिन्हे प्रोफेशनल के तौर पर पंजीकृत हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इस के अतिरिक्त, केंद्र, राज्य व पब्लिक सेक्टर कंपनियों में कार्यरत ऑफिसर्स और रिटायर्ड ऑफिसर्स, केंद्र या राज्य सरकारों के मंत्री, एमएलए, एमपी, एमएलसी, मेयर, जिला पंचायत के वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष भी इसका लाभ नहीं लेंगे। संवैधानिक पदों पर बैठे वर्तमान और पदमुक्त व्यक्ति भी इस के लाभार्थी नहीं हो सकते। साथ ही संस्थागत रूप से भूमि स्वामी भी इस योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे।

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