PM Awas Yojana Update: 80 लाख लोगों को मिलेगा घर, 48 हजार करोड़ रुपये का हुआ आवंटन

PM Awas Yojana: आज संसद में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट पेश किया गया। इस बजट में PM Awas Yojana के लिए भी बड़ी घोषणा की गयी है। बजट के भाषण में उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 80 लाख घर बनाए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया की इस के लिए कुल 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से –

PM Awas Yojana Update: 80 लाख लोगों को मिलेगा घर, 48 हजार करोड़ रुपये का हुआ आवंटन
PM Awas Yojana Update

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प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतरगत मिलने वाले घरों को लेकर केंद्र सरकार ने बजट के घोषणा की है। बता दें की आज संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया की पीएम आवास योजना के तहत इस वर्ष कुल 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा और उन्हें सभी चिन्हित लाभार्थियों को आवंटित किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया की केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में सहायता करेगी। जिस से सभी आवश्यक भूमि और निर्माण संबंधी मंजूरियों के लिए कम समय लगे। यही नहीं , ऐसा करने से शहरी और ग्रामीण कशतेरों में आर्थिक रूप से मजोर वर्ग के नागरिकों को किफायती आवास जल्द से जल्द मिल सके।

80 लाख लोगों को मिलेगा घर

80 लाख चिन्हित लोगों के लिए पीएमएवाई के अंतरगत 80 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। इस के लिए केंद्र सरकार ने 48 हजार रूपए की धनराशि का आवंटन कर दिया है। जिस से जल्द से जल्द कार्य शुरू हो सके। बता दें इन घरों का निर्माण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों के लिए होगा। इतना ही नहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ा जाएगा. इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर घर के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने इस बार बजट में इन्हे शामिल किया है।

48 हजार करोड़ रुपये का हुआ आवंटन

बता दें की प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से केंद्र सरकार देश के गरीब लोगों को कम दाम में आवास प्रदान करने की शुरुआत की थी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को अपना घर उपलब्ध कराने की शुरुआत की थी। बता दें की PM Awas Yojana की शुरुआत वर्ष 2015 में की गयी थी। वर्ष 2022 तक देश के झोपड़-झुग्गी, कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा था। सरकार इस योजना में लोन और सब्सिडी की सुविधा भी प्रदान करती है।

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