PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना पर सरकार ने किया बड़ा ऐलान! जानें किस पर पड़ेगा असर

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण | PM Awas Yojana gramin New policy update: के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है. हाल ही में सरकार द्वारा इस योजना को वर्ष 2024 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है. आपको बता दें की इस योजना की समयावधि 2022 में खत्म हो रही थी जिसे सरकार द्वारा अब 3 वर्षो के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है.  इसका लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PM Awas Yojana- ग्रामीण) के लाभर्थियो को दिया जायेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PM Awas Yojana- Gramin) के तहत केंद्र ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 2.95 करोड़ परिवारों को पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा है. पिछले वर्ष के नवम्बर माह तक इसके अंतर्गत 1.65 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण किया जा चुका है. अब सरकार ने बचे हुए परिवारों को भी लाभ देने के लिए इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है.

ग्रामीण परिवारों को होगा फायदा

प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 22 जून 2015 को की गयी थी. इसके तहत सरकार द्वारा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर मुहैया करवाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक देश के सभी गरीब निर्धन परिवारों को पक्का घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है.

अब तक इस योजना के अंतर्गत 1.97 लाख करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है. साथ ही केंद्र द्वारा बचे हुये लाभार्थियो को वर्ष 2024 तक पक्के मकान देने के लिए सरकार द्वारा 2,17,257 करोड़ रुपये रुपए भी आवंटित किये गए है. इस योजना में झुग्गी-झोपडी कच्चे मकानों, टूटे-फूटे घरो में रहने वाले लोगो, कम इनकम ग्रुप और MIG Income Group के पात्र लोगो को शामिल किया जाता है.

PM Awas Yojana: 2024 तक ले सकेंगे लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PM Awas Yojana- Gramin) के तहत सरकार द्वारा देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पक्के घर बनाने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है. साथ ही उन्हें बैंको से न्यून ब्याज दर पर होम लोन भी उपलब्ध करवाया जाता है. सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक इसके लिए 1,43,782 करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे जिसमे की 18,676 करोड़ का नाबार्ड का लोन इंट्रेस्ट भी शामिल किया गया है.

PM Awas Yojana- Gramin के तहत सरकार ने योजना के व्यय के लिए 90:10 रखा है जिसमे 90 फीसदी वित् का भुगतान केंद्र द्वारा किया जायेगा जबकि 10 फीसदी सम्बंधित राज्य को वहन करना होगा. जनजातीय इलाको और पहाड़ी राज्यों के मामले में यह अनुपात 60:40 है. वही केंद्रशासित प्रदेशो में इस योजना के अंतर्गत 100 फ़ीसदी वित का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जायेगा. अब तक इसके अंतर्गत केंद्र द्वारा 2.95 करोड़ पक्के मकान बनाये जा चुके है. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब और निर्धन परिवारों का भी अब अपने पक्के घर का सपना पूरा हो सकेगा.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ऑनलाइन कर सकते है आवेदन

जो भी लोग PM Awas Yojana- Gramin के तहत आवेदन करना चाहते है वे इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है. आपको बता दें की इसके लिए वे PM Awas Yojana- Gramin की ऑफिसियल वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते है.

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