अब मिलेगा अच्छा राशन, सरकार करेगी गेहूं और चावल के स्टॉक की ऑनलाइन करेगी निगरानी

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ऑनलाइन भंडारण प्रबंधन प्रणाली: देश में विभिन्न वर्गो के विकास के लिए केंद्र सरकार ने अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की है। जिनमे से एक खाद्य सुरक्षा योजना भी है जिसके तहत सरकार देश के गरीब वर्ग से आने वाले नागरिकों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती है। इस योजना के अंतर्गत होने वाले खाद्यान वितरण में और सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने अब एक डिजिटल प्रणाली की शुरुआत करने का निर्णय किया है। 1 अप्रैल, 2022 से इस डिजिटल प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। जिस के माध्यम से अब सरकार गेहूं और चावल के स्टॉक की निगरानी ऑनलाइन (ऑनलाइन भंडारण प्रबंधन प्रणाली) करेगी।

ऑनलाइन भंडारण प्रबंधन प्रणाली

Online Storage Management System

टीपीडीएस (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के अंतर्गत खाद्यान से संबंधत सभी पक्ष जैसे की -भण्डारण , सञ्चालन और वितरण में दक्षता प्राप्त करने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन भंडारण प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत करने का निर्णय किया है। बता दें की इस से एफसीआई और अन्य सरकारी एजेंसियों के पास कितना चावल और गेहूं के स्टॉक है और इसकी गुणवत्ता से संबंधित सभी इनफार्मेशन के बारे में रियल टाइम में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस डिजिटल प्रणाली को हम ऑनलाइन भंडारण प्रबंधन प्रणाली (ओएसएम) के नाम से जान सकते हैं। इस प्रणाली से अनाज के भण्डारण की लागत कम करने में सहायता मिलेगी। साथ ही सिस्टम में त्रुटियों को भी कम किया जा सकेगा।

सरकार करेगी गेहूं और चावल के स्टॉक की ऑनलाइन करेगी निगरानी

OSM प्रणाली को राज्य सरकारों के सहयोग से विकसित किया जाएगा। इस के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग , केंद्रीय भंडारण निगम , भारतीय खाद्य निगम और राज्य भण्डारण निगमों के गोदामों में रखे गए खाद्यान स्टॉक से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे की – खरीद वर्ष, गुणवत्ता और एक ही ट्रांजिट पर अनाज के बारे में ट्रक डेटा के आधार आधार पर दी जाएगी। बताते चलें की OSM खरीद बिन्दुओ से लेकर पीडीएस वितरण आउटलेट्स तक अनाज के स्टॉक्स को ट्रैक करेगा। इस से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा की गोदामों और उचित मूल्य की दुकानों के मध्य परिवहन ठेकेदारों द्वारा हेरफेर किये जाने की समस्या खत्म हो जाएगी। इस के लिए अभी तक 16 राज्य मार्च तक स्टोरेज मैनेजमेंट एप्लीकेशन को लागू करने के भर चुके हैं। जो राज्य इस के लिए तैर हुए हैं उनके नाम – आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल

मिलेगा अच्छा राशन

आप की जानकारी के लिए बता दें की ओएसएम की शुरुआत से अब पहले से अच्छी क्वालिटी का राशन उपलब्ध हो सकेगा। ऐसा इसलिए क्यूंकि सभी आवश्यक भण्डारण व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पर सरकार ऑनलाइन माध्यम से निगरानी कर पाएगी। जिससे इस सिस्टम में और बेहतर सुधार हो सकेगा। साथ ही ऐसी उम्मीद की जा रही है की बेहतर व्यवस्था से भण्डारण की लागत में भी कमी आएगी। बता दें की इस प्रणाली की शुरुआत डिजिटली किसानों से गेहू और चावल की खरीद से शुरू होगा। इस के बाद  किसानों के लिए एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली विकसित की जाएगी जिससे किसानों के भुगतान वास्तविक समय पर ट्रैक किया जा सकेगा।

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