NEET Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने EWS, OBC कोटा पर सुनाया फैसला, जानें लाइव अपडेट

NEET Counselling 2021: नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरने टेस्ट) काउंसलिंग 2021 लेकर EWS, OBC कोटा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले पर आज (7 जनवरी 2022) को सुनवाई की जाएगी। देश भर में नीट परीक्षा के रिजल्ट के बाद से पीजी काउंसलिंग 2021 को करवाए जाने का काफी समय से इंतज़ार कर रहे छात्रों की शिक्षा में हो रहे नुक्सान से बचने व इसपर जल्द से जल्द सुनवाई के लिए केंद्र के अनुरोध पर नीट पीजी परीक्षा के लिए अखिल भारतीय सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए मामले को 6 जनवरी से पहले ही 5 जनवरी को उठाया गया है।

नीट काउंसलिंग 2021 क्या है पूरा मामला

देश भर में नीट पीजी काउंसलिंग (NEET Counselling PG) को लेकर एआईक्यू में ईडब्लूएस, ओबीसी वर्ग के आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कोटा मानदंडों से संबंध में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में चल रहे मामले के कारण UG और PG ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी वर्ग के लिए 27% और ईडब्लूइस वर्ग के लिए 10% आरक्षण के संबंध में नीट कॉउंसलिंग 2021 रुकी हुई है। जिस पर 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी को फैसला सुनाया जा सकता है। इस पर केंद्र द्वारा EWS रिजर्वेशन के लिए 8 लाख तक की आय सीमा को समपार्टन करते हुए इस पर ततकाल फैसला जारी करने की माँग की है।

इस पर भारत के मुख्यन्यायधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विभिन्न चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रतीक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए पीजी काउंसलिंग की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया था। जिस पर सोलिसिटर जनरल का द्वारा इसकी से कहा गया था की नीट पिजी कॉउंसलिंग की प्रक्रिया को पर हो रहे प्रदर्शन को तब तक न रोककर नीट पीजी कॉउंसलिंग (NEET Counselling) की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया जाएगा, जब तक केंद्र सरकार EWS आरक्षण के लिए 8 लाख रूपये की सीमा पर कोई फैसला नहीं ले लेती।

NEET PG कॉउंसलिंग शुरुआत के लिए फैसले का इंतज़ार

नीट पिजी काउंसलिंग 2021 का इंतज़ार कर रहे छात्रों के लिए ईडब्लूएस कोटे के विवाद के चलते काउंसलिंग में शैक्षणिक कैलेंडर के हिसाब से 4 से 6 महीने के देरी होने से छात्रों के पीजी प्रवेश में देरी हो रही है, जिस पर चीफ जस्टिस जारी जानकारी के अनुसार इस मामले की सुनवाई के लिए बुधवार को तीन जजों की बेंच का गठन किया गया है, जो इस मामले पर तत्का सुनवाई करेंगे, जिसकी माँग काफी समय से प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहें है।

छात्रों व रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा कर रहें है विरोध प्रदर्शन

ईडब्लूएस कोटा के मानदंडों में अदलाव करने को लेकर देश में नीट पीजी कॉउंसलिंग को लेकर दिसंबर के महीने से पैमाने पर फैडरेशन ऑफ़ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन (FORDA) और छात्रों द्वारा काफी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस पर केंद्र ने शीर्ष अदालत के सामने EWS आरक्षण पर चल रहे मामले पर मानदंडों को बदलने के लिए समिति द्वारा दिए गए सुझाव को पेश किया गया है। जिसमे इस शैक्षणिक स्तर की प्रवेश के लिए रास्ता साफ़ करने के शैक्षणिक स्तर से ही लागू किया जाएगा, जिससे नीट पीजी काउन्सलिंग को तत्काल पूरा कर छात्रों के शैक्षणिक स्तर को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा।

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