मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना | My Policy Mere Hath Scheme benefits
केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु यह पॉलिसी शुरू की गयी है। इस नई पॉलिसी के अंतर्गत किसान नागरिकों को सही समय पर दस्तावेज ना मिलने की समस्या को दूर करने के लिए शुरू किया गया है। इसमें कई प्रकार की केंद्रीय योजनाओं को शामिल किया गया है जिसमें फसल बीमा योजना एवं किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित योजनाओं को शामिल किया गया है।
मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना की शुरुआत मोदी सरकार के द्वारा किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। कई बार क्या होता है की किसान नागरिक समय पर दस्तावेज ना मिलने के कारण कई तरह की केंद्रीय स्तर योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते है। इस नई पॉलिसी के आधार पर किसानों को सही समय पर दस्तावेज प्राप्त करने का लाभ मिलेगा।
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मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना
My Policy Mere Hath Scheme किसान नागरिकों को फसल बीमा योजना का लाभ प्रदान करने हेतु सरकार के द्वारा यह योजना वर्ष 2016 में शुरू की किया गया है। पहले किसानों को इस योजना के अंतर्गत हार्ड कॉपी नहीं मिलती थी जिसके चलते किसानों को दस्तावेज ना होने के कारण बीमा क्लेम का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब इस योजना का लाभ दिलाने के लिए किसान नागरिकों को मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना के अंतर्गत किसानों के घर तक फसल बीमा योजना के दस्तावेज पहुंचाने में मदद की जाएगी। दस्तावेजों से संबंधी समस्या को दूर करने के लिए फसल बीमा योजना का लाभ किसानों तक प्रदान करने हेतु इसके लिए यह पॉलिसी शुरू की गयी है।
फसल बीमा योजना
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा यह जानकारी दी गयी है की अभी तक देश के 36 करोड़ से ज्यादा किसान नागरिकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्रदान किया गया है।
PM Fasal Bima Yojana के अंतर्गत सरकार के माध्यम से लगभग 1 करोड़ रुपये का बीमा किसानों को बीमा के रूप में दिया गया है। फसल में किसी भी तरह के नुकसान होने पर एक बीमा के अंतर्गत किसान नागरिकों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। लेकिन अभी कुछ समय से किसान नागरिकों को फसल बीमा क्लेम का लाभ प्राप्त करने हेतु दस्तावेजों के सही समय पर ना मिलने की समस्या को देखा गया है। जिसमें उन्हें फसल में हुए नुकसान का बीमा क्लेम करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को निपटाने के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।