यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना: फ्री में 5 लाख रुपये देगी योगी सरकार इलाज के लिए, ऐसे करें आवेदन

Jan Arogya Yojana: उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हाल ही में राज्य में जन आरोग्य योजना को लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत यूपी राज्य के सभी असंगठित वर्ग के पंजीकृत श्रमिकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यही नहीं पंजीकृत श्रमिकों के अलावा उनके परिवार के सभी सदस्यों को भी इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा। आप को बता दें की इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को इलाज कराने के लिए 5 लाख रूपए तक का कैशलेस भुगतान करेगी। इस योजना का उद्देश्य सभी श्रमिकों को वित्तीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है।

यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना: फ्री में 5 लाख रुपये देगी योगी सरकार इलाज के लिए, ऐसे करें आवेदन
यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना: फ्री में 5 लाख रुपये देगी योगी सरकार इलाज के लिए, ऐसे करें आवेदन

5 लाख रुपये देगी योगी सरकार इलाज के लिए

योगी सरकार द्वारा यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करने हेतु घोषणा कर दी गयी है। इस योजना के अंतर्गत अब सभी असंगठित वर्ग के मजदूरों को भी 5 लाख रूपए तक की स्वास्थ्य बीमा राशि प्रतिवर्ष दी जाएगी। यदि किसी मजदूर या उसके परिवार के सदस्य को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो उनके इलाज का 5 लाख रूपए तक खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। श्रमिक नागरिक को इस योजना के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। ये अस्पताल  स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेन्सिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) द्वारा अधिकृत होंगे , जहाँ योजना के लाभार्थी कामगारों को ये सुविधा प्राप्त होगी।

इन्हे मिलेगा लाभ

उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कामगारों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है जो वर्तमान में प्रदेश में कार्यरत हैं। ये सभी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी होंगे। राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत या नवीनीकृत सभी कामगार और उनके परिवार के सदस्य , जिनका विवरण पंजीकरण के समय प्रस्तुत किया गया होगा , ये इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे।

ऐसे करें आवेदन

यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में आवेदन हेतु कोई प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए सभी पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डेटाबेस सरकार के पास पहले से मौजूद है , जिसके आधार पर उनका स्वतः ही चयन कर लिया जाएगा। इसलिए उन्हें स्वयं आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

आप की जानकारी के लिए बता दें की इस योजना में लाभार्थियों का चयन सरकार द्वारा SECC डेटाबेस के आधार पर किया जाता है। इसके लिए आप को या किसी भी पात्र व्यक्ति को स्वयं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका चुनाव सरकार द्वारा SECC डेटाबेस का उपयोग करके वंचित और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इसका लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभार्थियों का चयन SECC (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना) डेटाबेस के तहत पहचान की गई वंचित श्रेणियों के आधार पर किया गया है। वहीँ शहरी क्षेत्रों के लिए 11 श्रेणियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ का पात्र माना गया है।

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