जल जीवन मिशन स्कीम (ग्रामीण) | Jal Jeevan Mission (Rural) Scheme

देश में ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरों में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन स्कीम (ग्रामीण) के तहत साल 2024 तक घरेलु नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जायेगा। Jal Jeevan Mission (Rural) Scheme के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा अलग-अलग बजट दिया जाएगा।

अभी तक योजना के माध्यम से 65.33 प्रतिशत नल कनेक्शन ग्रामीण घरों में लगाए जा चुके हैं। योजना के संचालन हेतु केंद्र सरकार के द्वारा 3.50 लाख करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया गया है।

Jal Jeevan Mission Scheme
Jal Jeevan Mission Scheme

आर्टिकल में आपको जल जीवन मिशन स्कीम 2023 क्या है और इस योजना में किन पहलुओं को शामिल किया गया है सभी की जानकारी दी जा रही है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आर्टिकल अंत तक जरूर पढ़ें।

जल जीवन मिशन स्कीम (ग्रामीण) क्या है?

JJM मिशन की शुरुआत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2019 को की गई। देश के लगभग 50% ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है, जहां अभी भी लोगो को पानी की समस्या होती है। उन क्षेत्रों में पीने के पानी को पहुंचाने के लिए मोदी जी ने इस स्कीम का शुभारम्भ किया।

Department of Drinking Water and Sanitation के आंकड़ों के तहत जुलाई 2023 में 65.33 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है।

विश्वभर में जल के संरक्षण हेतु कई प्रयास किये जा रहे हैं। जल के संरक्षण,उपलब्धता और इसकी उपयोगिता के महत्त्व को समझने के लिए हर साल विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है।

jal jeewan mission
jal jeewan mission

Key Points of Jal Jeevan Mission Rural Scheme 2023-24

योजना का नाम जल जीवन मिशन स्कीम
विभाग पेयजल और स्वच्छता विभाग
जल शक्ति विभाग
योजना शुरू 15 अगस्त 2019
लाभार्थी देश के नागरिक
केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित बजट 3.50 लाख करोड़ रूपए
उद्देश्य 2024 तक सभी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी
की सुविधा उपलब्ध करवाना
आवेदन ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट jaljeevanmission.gov.in
ejalshakti.gov.in

जल जीवन मिशन स्कीम योजना का उद्देश्य

  • इस स्कीम का उद्देश्य राज्यों के उन ग्रामीण इलाको में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है।
  • बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ पानी जैसी समस्या भी बढ़ती जा रही है, ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र है जहां पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है और लोगो को कई दूर पैदल चल कर पानी लाना पड़ता है।
  • पानी की कमी से किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी परेशानियों को देख कर सरकार ने जल जीवन मिशन स्कीम / JJM मिशन की शुरुआत की है।
  • इस मिशन के तहत जिन इलाकों में पानी नहीं है वहां हर घर में पाइप लाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा।
  • इस मिशन को सरकार ने हर घर जल योजना का नाम भी दिया है।
  • स्कीम का लाभ लेने के लिए उन लाभार्थियों को पात्र माना जाएगा जिनके घर में पानी का कनेक्शन नहीं है।

JJM (Jal Jeevan Mission) के लाभ

  1. इस योजना के माध्यम से राज्यों के जिन इलाकों में पानी की सुविधा नहीं है वहां पानी पहुंचाया जाएगा।
  2. इस स्कीम का लाभ ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को प्रदान किया जाएगा।
  3. इस स्कीम के लिए सरकार ने 3.60 लाख करोड़ का बजट देने का प्रावधान दिया जाएगा।
  4. स्कीम के माध्यम से 6 करोड़ घरों में पानी पहुँचाया जाएगा।
  5. घरों में पहुंचाया जाने वाले जल का प्रयोग उम्मीदवार पीने के लिए भी कर सकते हैं।
  6. इस मिशन के माध्यम से जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
  7. सभी उम्मीदवारों को अपने घरों में ही पानी का कनेक्शन प्राप्त हो जाएगा।
  8. अब उन्हें पीने का पानी लेने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा जिससे लाभार्थियों के समय की भी बचत होगी।
  9. जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को Functional Household Tap Connection उपलब्ध करवाना है।
  10. स्कीम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वजानिक स्थानों पर भी जल कनेक्शन लगाए जाएंगे।
  11. अभी तक 65 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण इलाकों में पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है।
  12. अभी तक सभी राज्यों के कुल 177399 ग्रामीण क्षेत्रों को जल जीवन मिशन योजना के तहत नल कनेक्शन हेतु रिपोर्ट किया गया है।

जल जीवन मिशन स्कीम से लाभान्वित राज्य

Jal Jeevan Mission / जेजेएम  का लाभ गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, पंजाब, सिक्किम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के उम्मीदवारों को प्रदान किया जा रहा है। हालाँकि अभी इस स्कीम को सभी राज्यों में लागू नहीं किया गया है।

केंद्र सरकार के अनुसार इस स्कीम का लाभ 2024 तक देश के सभी राज्यों को प्रदान किया जाएगा। अभी तक गोवा के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जल जीवन मिशन का लाभ प्रदान किया गया है।

जिसमें गोवा Jal Jeevan Mission का लाभ लेने वाला पहला राज्य बना है। जिन लाभार्थियों द्वारा आवेदन किया गया है केवल उनको की इस मिशन के तहत लाभान्वित किया जाएगा।

जेजेएम स्कीम के तहत राज्यों Tap Water कनेक्शन प्रतिशत

राज्य का नामHouseholds with Tap Water Supply
तेलंगाना100%
बिहार96.39 %
गोवा100%
मिजोरम90.80%
हरियाणा100%
मणिपुर76.74%
हिमाचल प्रदेश100%
महाराष्ट्र77.80%
उत्तराखंड78.92 %
जम्मू-कश्मीर67.29 %
राजस्थान41.56 %
असम52.94 %
झारखंड39.30 %
लद्दाख78.82 %
केरल49.97 %
पश्चिम बंगाल34.58 %
कर्नाटक68.87 %

जेजेएम के लिए मापदंड व पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को कुछ पात्रता व मापदंडों को ध्यान में रखना होता है। जिसकी सूची नीचे दी जा रही है।

  • जल जीवन मिशन योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार जिस राज्य में निवास करता है, वे वहां के मूल निवासी होने चाहिए।
  • उत्तराखंड राज्य हेतु JJM के अंतर्गत 90 प्रतिशत फण्ड केंद्र और 10 प्रतिशत फण्ड राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।
  • हिमांचल प्रदेश सहित उत्तर -पूर्वी राज्यों के लिए 100 प्रतिशत फण्ड केंद्र सरकार वहन करेगी।
  • अन्य क्षेत्रों के लिए केंद्र और राज्य सरकार का 50 -50 प्रतिशत फण्ड शेयर किया जायेगा।
  • jal jeevan mission का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार ग्रामीण इलाके में आना चाहिए।
  • स्कीम के तहत उपलब्ध करवाया जाने वाला पानी पीने योग्य होना चाहिए।
  • gramin jal jeevan mission scheme का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों के पास कुछ दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट आदि होने चाहिए।
  • जल जीवन मिशन योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगो को प्रदान किया जाएगा।

जल जीवन मिशन स्कीम के लिए बजट

जल जीवन मिशन के लिए सरकार द्वारा 3,50 लाख करोड़ रूपए बजट देने का निर्णय लिया गया है। जिसमे राज्य सरकार द्वारा 1,50 लाख करोड़ रूपए बजट देने का व केंद्र सरकार द्वारा 2 लाख करोड़ रूपए बजट देने का प्रावधान किया गया है।

इस स्कीम के माध्यम से 24 महीनों में राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना के लिए अतिरिक्त बजट देने के लिए भी मंजूरी प्रदान की गयी है।

साल (वित्त वर्ष)केंद्र सरकार का योगदान (रुपए में)राज्य सरकार का योगदान कुल बजट (रुपए में)
2019-2020 करोड़ 798 लाख 15 करोड़ 202 लाख36 करोड़
2020-2134 करोड़ 753 लाख25 करोड़ 247 लाख60 करोड़
2021-2258,करोड़ 011 लाख 41,करोड़ 989 लाख100 करोड़
2022-2348,करोड़ 708 लाख 35,करोड़ 292 लाख84, हजार करोड़
2023-2446,करोड़ 382 लाख 33,करोड़ 618 लाख80,000
टोटल अमाउंट 2,08,6521,51,3483,60,000

स्कीम के तहत पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्यों के लिए फण्ड

इस स्कीम के तहत सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली फण्ड शेयरिंग को अलग से निर्धारित किया है। जैसे की –

  • उत्तराखंड राज्य में इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार द्वारा फण्ड शेयरिंग में 90 प्रतिशत भाग और राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत राशि देने का निर्धारण किया है।
  • उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए पूरी 100 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा ही दी जाएगी।
  • जबकि अन्य राज्यों के लिए ये प्रतिशत 50 प्रतिशत केंद्र और बाकी का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।

Financial year wise Gramin Jal Jeevan budget

  • साल 2019-20 के लिए केंद्र सरकार 20 करोड़ 798 लाख और राज्य सरकार 15 करोड़ 202 लाख रुपए की सहभागिता के साथ कुल बजट राशि 36 करोड़ रूपए थी।
  • वित् वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार द्वारा 34 करोड़ 753 लाख और राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ 247 लाख के साथ कुल बजट राशि 60 करोड़ रूपए थी।
  • 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा 58,करोड़ 011 लाख और राज्य सरकार 41,करोड़ 989 लाख के साथ कुल बजट राशि 100 करोड़ रुपए थी।
  • 2022-23 के लिए 48,करोड़ 708 लाख रूपए केंद्र सरकार व 35,करोड़ 292 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा कुल मिलाकर बजट राशि 84,हजार करोड़ रूपए थी।
  • वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण जल जीवन बजट के लिए केंद्र सरकार द्वारा 46,करोड़ 382 लाख रूपए और राज्य सरकार द्वारा 33,करोड़ 618 लाख का बजट तैयार किया गया है कुल बजट राशि 80,000 करोड़ रुपए है।
  • साल 2019 से 2024 तक के लिए केंद्र की कुल सहभागिता 208652 लाख करोड़ रुपए है वही राज्य सरकार की 1,51,348 करोड़ रुपए की सहभागिता है।
  • कुल पांच वर्षों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कुल बजट राशि 3,60,000 करोड़ रुपए है।

जल जीवन मिशन की पूरी जानकारी के लिए पीडीएफ डाउनलोड करें -: Click Here

JJM (Jal Jeevan Mission) से संबंधित आंकड़ें :-

क्रम संख्या जल जीवन मिशन से संबंधित आंकड़े
1Total number of households (HHs) on 28 july 202319,42,53,914
2 Households with
tap water connections
on 28 july 2023
12,68,96,473
(65.33 %)
4Households provided with tap water connection since launch of the Mission (58.39 %)

States/uts wise Funds drawn 2023

States/utsCentral share drawn (rs in crore)
अंडमान निकोबार 2
अरुणांचल प्रदेश 1,116
उत्तर प्रदेश 9,497
उत्तराखंड 1,209
त्रिपुरा 850
पश्चिम बंगाल 3,090
तमिलनाडु 873
सिक्किम 189
राजस्थान 6,082
ओडिशा 1,769
नागालैंड 484
मिजोरम 449
मेघालय 1,047
मणिपुर 256
महाराष्ट्र 3,916
मध्य प्रदेश 2,821
लक्ष्यद्वीप 9
लद्दाख 383
केरल 2,207
कर्नाटक 2,726
झारखंड 2,119
जम्मू कश्मीर 1,440
हिमांचल प्रदेश 1,345
हरियाणा 463
गुजरात 3,590
छत्तीसगढ़ 2,224
असम 4,588

National Jal Jeevan Mission (NJJM) contact number details

Department of Drinking Water & SanitationPhone: 011-24361011
Email: secydws@nic.in
Shri Vikas Sheel
Additional Secretary & Mission Director
Department of Drinking Water & Sanitation
Phone: 011-24362705
Email: as.jjm@gov.in
Shri Ranjit Kumar
Director
JJM-I
Phone: 011-24364427
Email: dirjjm-1@gov.in
JJM-IIPhone: 011-24364427
JJM-IIIphone – 011-24364112
JJM-IV phone – 011-24366530

Important links of Jal Jeewan mission

Jal Jeevan Mission Guidelines
जल जीवन मिशन योजना PDF
यहाँ क्लिक करें
Jal jeewan mission portal यहाँ क्लिक करें

JJM -जल जीवन मिशन से सम्बन्धित कुछ प्रश्न उत्तर :-

jal jeevan mission की शुरुआत किसने की ?

इस स्कीम की शुरुआत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गयी है।

जल जीवन मिशन स्कीम की शुरुआत कब की गयी ?

जेजेएम की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गयी।

क्या jal jeevan mission का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो को प्रदान किया जाएगा ?

नहीं, स्कीम का लाभ ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगो को प्रदान किया जायेगा।

जल जीवन मिशन के माध्यम से किन-किन राज्यों को लाभान्वित किया गया है ?

गोवा, मिजोरम, हरियाणा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, असम, झारखंड, राजस्थान आदि राज्यों में JJM का लाभ प्राप्त किया गया है।

ग्रामीण इलाकों में पानी के मुख्य स्रोत क्या है?

भूजल (कुँआ) , नदी या झीलें आदि ही ग्रामीण क्षेत्रों में जल / पानी का मुख्य स्रोत होते हैं।

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