एयर इंडिया के बाद अब बिकने जा रहा देश का यह बड़ा बैंक! मई में शुरू होगी बिक्री की प्रक्रिया

एयर इंडिया के बाद अब बिकने जा रहा देश का यह बड़ा बैंक– देश की जानी-मानी एयर इंडिया के बाद अब आईडीबीआई बैंक बिकने की तैयारी शुरू की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा ओपन ऑफर आयोजित करने जा रही है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय के द्वारा संसद में जानकारी दी गयी है। लोक सभा में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा की रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) जारी करने से पहले इन्वेस्टरों का मन ग्रोप करने के लिए सरकार इसके लिए रोड शो करने जा रही है। LIC और सरकार के पास आईडीबीआई बैंक की 94 प्रतिशत से अधिक इक्विटी है।

आईडीबीआई बैंक बेचने की तैयारी शुरू

आईडीबीआई बैंक बेचने की तैयारी शुरू की जा चुकी है ,EOI के आते ही यह प्रक्रिया अब तेज हो गयी है। मई माह तक आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने के लिए रूचि पत्र आमंत्रित योजना की तैयारी चल रही है। इन सब के बीच NSE पर IDBI बैंक के शेयर में 4.43% वृद्धि दर्ज की गयी है। पहले यह 44.75 रूपये पर बंद हुआ था। आईडीबीआई बैंक बेचने के संबंध में मई माह में बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एयर इंडिया के बाद देश का बिकने वाला यह सबसे बड़ा बैंक है। बैंक बेचने के लिए सरकार के द्वारा रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। इससे जुड़ी जानकारी संसद में भी दी गयी है। खबरों के मुताबिक सरकार IDBI बैंक को लेकर अपना सभी हिस्सा बेच सकती है।

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IDBI में सरकार और LIC के पास हिस्सेदारी

सरकार और एलआईसी के पास आईडीबीआई बैंक की 94 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। 94 प्रतिशत में से सरकार और एलआईसी के पास कुवह इस प्रकार से हिस्सेदारी है।

  • आईडीबीआई बैंक की एलआईसी के पास 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
  • जबकि सरकार के पास आईडीबीआई बैंक में 45.48 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
  • कुल मिलाकर इन दोनों की हिस्सेदारी बैंक में 94 प्रतिशत से अधिक की है।
  • गैर-प्रवर्तक शेयरधारिता 5.29% है। 

पूरी हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार

इन्वेस्टरों को आकर्षित करने हेतु सरकार प्रबंधन नियंत्रण के साथ बैंक में लगभग 26 प्रतिशत हिस्सेदारी सेल करने के लिए विचार विमर्श कर रही है। सरकार की बैंक में जितनी हिस्सेदारी है वह सभी को वह बेच सकती है। Cabinet Committee on Economic Affairs ने पिछले वर्ष मई माह में आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक विनिवेश (strategic disinvestment ) और प्रबंधन नियंत्रण (management control) के हस्तांतरण को हरी झंडी दिखाई थी।

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