Digital Land Record: अब सरकार जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाएगी, इस नंबर से मिलेंगे जमीन के सारे डिटेल्स

Digital Land Record: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 वित्तीय वर्ष बजट पेश करते हुए अपने भाषण के माध्यम से कहा है की पुरे देश को डिजटल माध्यम से जोड़ने के लिए सरकार डिजिटाइजेशन को गति देना चाहती है। पुरे देश को डिजिटल माध्यम से जोड़ने के लिए वित्त मंत्री के द्वारा बजट 2022-23 में कई ऐलान किये गए है। इस डिजिटाइजेशन को बढ़ाने के लिए जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने की बात बजट में कही गयी है। तो आइये जानते है की डिजिटल लैंड रिकॉर्ड की सुविधा उपलब्ध होने से देश वासियों को क्या लाभ प्राप्त होंगे ,वह कौन से नंबर के तहत अपनी भूमि से संबंधित डिटेल्स को आसानी पूर्वक प्राप्त कर करने में सक्षम होंगे। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर आप देख सकते है की वित्तीय बजट2022-23 में डिलाइजेशन की गति के लिए क्या ऐलान किये गए है।

Digital Land Record

Digital Land Record: अब सरकार जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाएगी, इस नंबर से मिलेंगे जमीन के सारे डिटेल्स
Digital Land Record

वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण जी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट पेश करते हुए अब देश की जमीनों का भी डिजिटल रिकार्ड तैयार करने की घोषणा की गयी है। इस प्रक्रिया के आधार पर देश में डिजिटाइजेशन की गति को एक नया स्वरूप मिलेगा। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के लिए सरकार आईपी बेस्ड टेक्नोलॉजी की मदद लेगी। वित्तीय वर्ष 2022 के बजट में जमीनों के रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन पूरा करने का लक्ष्य 2023 निर्धारित किया है। वित्त मंत्री जी ने कहा है की जमीनों के कागजात के आधार पर ही डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जायेगा।

जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा

वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत केंद्र सरकार के अंतर्गत अब जमीनों के लिए भी एक विशिष्ट पंजीकरण नंबर जारी किया जायेगा। जमीनों का आधार नंबर जारी करने के लिए सरकार इसकी तैयारी कर रही है। जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने से कई तरह के लाभ मिलेंगे। इस प्रक्रिया के आधार पर  3सी फॉर्मूले के अंतर्गत जमीनों को बांटा जायेगा। बजट 2022 में कहा गया है की इस कार्यक्रम से सभी रिकॉर्ड केंद्रीयकृत होंगे। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के लिए ड्रोन से जमीन की नपाई की जाएगी ,इसमें किसी तरह की कोई गलती की सम्भवना नहीं है।

जमीनों को डिजिटल रिकॉर्ड हेतु Unique Registered Number-URN दिए जाने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही इसके लिए यह पंजीकरण संख्या 14 अंको का जारी किया जा सकता है। सरकार द्वारा जारी किये गए इस यूनिक नंबर के आधार पर नागरिक सभी जमीनी रिकॉर्ड को ऑनलाइन देख सकते है। इस प्रक्रिया के आधार पर जमीनी के कागज हासिल करने में जितनी आसानी होगी उतनी ही आसानी सरकार के द्वारा किसानों के लिए शुरू की गयी विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मिलेगा। क्युकी इस डिजिटल URN नंबर का प्रयोग करके केवल योग्य किसान व्यक्ति ही योजना का लाभ प्राप्त करने में सहायक होंगे।

ऐसी ही और भी सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट pmmodiyojanaye.in को बुकमार्क जरूर करें ।

Leave a Comment