सरकारी योजनाएं हिंदी में
दिल्ली सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिससे सभी वर्ग के छात्रों को उनकी शिक्षा पूरी करने में प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसी ही एक योजना की शुरुआत दिल्ली के मुखयमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा देश के मेंटोर योजना के नाम से
देश के सम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है की देश के हर क्षेत्र में विकास हो। समाज के हर वर्ग का विकास भी सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। इसी लिए सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती रहती है, जिससे सबका विकास सामान रूप से हो सके। आज हम इस लेख
दोस्तों जैसा की हम सभी जानते हैं की देश भर में कोरोना संक्रमण के कारण बहुत से नागरिकों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, जिसके चलते उन्हें बहुत सी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड रहा है। नागरिकों की इस स्थिति को देखते हुए बहुत से राज्य सरकारों की तरह ही दिल्ली सरकार
भारत की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी द्वारा राज्य की जनता के लिए कई योजनाओं को समय -समय पर शुरू किया जाता रहा है। राज्य में महिलाओं के विकास के लिए भी कई योजनाएं संचालित की जा चुकी हैं जिसमे से दिल्ली महिला टैक्सी ड्राइवर योजना को भी दिल्ली राज्य सरकार द्वारा महिलाओं
अगर आप भी दिल्ली राज्य से है तो आप के लिए यह खबर बहुत ही लाभकारी होगी। जैसा कि आप सभी जानते है आज के समय में सभी कार्यों को डिजिटली माध्यम से पूरा करने की कोशिश की जा रही है ताकि नागरिकों को घर बैठे ही आसानी से सभी सुविधा प्राप्त हो सके। दिल्ली
आज के समय में हर कोई आरामदायक यात्रा करना पसंद करता है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने राज्य के लोगों को विदेश जैसी सुविधा देने के लिए दिल्ली प्रीमियम बस योजना को शुरू किया है। इस योजना के लागू होने से अब दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक और वायु प्रदूषण जैसी
दोस्तों जैसा की आपने मूल निवास प्रमाण पत्र का नाम सुना तो होगा। यह प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा व्यक्ति के उस राज्य में होने का प्रमाण बताता है। निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का बनाया जाता है। इस पत्र की आवश्यकता हमें विभिन्न कामों जैसे- राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का
दिल्ली राज्य में अकाउंट जनरल को केंद्रीय राजस्व ऑडिट निदेशक के रूप में 1985 में स्थापित किया गया था। अकाउंट जनरल ऑफ़िस एजीसीआर भवन, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में स्थित है। यह कार्यालय 19 अक्टूबर 1993 से कार्यरत है। दिल्ली राज्य सरकार के सभी खर्चों और राजस्व के लेखा सम्बंधित कार्यों को संभालने की जिम्मेदारी अकॉउंटेट
दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की शुरुआत सीएम अरविन्द केजरीवाल जी के द्वारा की गयी है। इस योजना की शुरुआत प्रदूषण (Pollution) में नियंत्रण करने के लिए एवं इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को कैबिनेट परिषद के द्वारा 7 अक्टूबर 2020 को मंजूरी प्रदान की गयी
देश की जनता के वोट के बगैर राज्य में किसी की भी सरकार नहीं आ सकती और वोट केवल वही नागरिक दे सकता है, जिसके पास वोटर ID कार्ड होगा। बिना वोटर ID कार्ड के कोई भी नागरिक मतदान नहीं कर सकता। Delhi Voter ID Card नागरिक के 18 साल पूरे होने के पश्चात बनता