सरकारी योजनाएं हिंदी में
Arvind Editorजब बात किसी देश की सुरक्षा की हो तो वहां पर देश की खुफिया एजेंसी प्रमुख रूप कार्य करता है। किसी देश की नीतियों के बारे में जानना हो या अपने देश की सुरक्षा नीतियों में अमल करना हो तो वहां पर ख़ुफ़िया एजेंसी काम आती है। भारत में भी एक ख़ुफ़िया एजेंसी है जिसे
शादी हर किसी की जिंदगी का एक खूबसूरत पल होता है, लेकिन आजकल के समाज में बहुत कम कपल ख़ुशी-खुशी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर पाते हैं। शादीशुदा जिंदगी में कई बार पति-पत्नी के बीच मतभेद पैदा होते हैं और यह मतभेद कई मामलों में इतने अधिक बढ़ जाते हैं की तलाक (Divorce) लेने की नौबत
किसी देश में व्यक्ति की नागरिकता कई कारकों पर निर्भर करती है। भारतीय संविधान द्वारा समय-समय पर नागरिकता प्रदान करने के लिए नियमों में संशोधन किया जाता है। किसी की नागरिकता के आधार पर हम उस व्यक्ति के जन्म भूमि के बारे में पता नहीं लगा सकते। भारत में 26 नवम्बर 1949 को संविधान को
किसी भी देश को चलाने के लिए उस देश में कुछ नियम और कानून बनाये जाते हैं। इन नियम और क़ानून को उस देश में रहने वाले नागरिकों के धर्म, जाति, अधिकार, कर्तव्यों, रहन-सहन और जलवायु को देखकर बनाया जाता है। इन नियम और कानूनों के आधार पर ही देश की प्रगति संभव है। प्रत्येक
केंद्र सरकार व राज्य सरकार समय-समय पर अपने नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं। आज की योजना भी कुछ इस प्रकार से है। बच्चों के पालन-पोषण और गरीब बच्चों को कुपोषण का शिकार होने से बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने आंचल अमृत योजना का शुभारम्भ किया है। इस योजना
देश के कई ऐसे गरीब लोग है जिनके परिवार के सबसे बड़े सदस्य की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है। ऐसे लोगों के परिवार वालों का कोई सहारा नहीं होता और उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक ख़राब हो जाती है इसी समस्या को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा
देश की सरकार हमारे देश की बेटियों के लिए हर वो प्रयास कर रही है जिससे उन्हें स्वयं से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया जा सके। बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाने के किये उन्हें बचाने के लिए उन्हें एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए तरह-तरह की योजनाओं को जारी कर रही है। ऐसी एक योजना
फसलों में हो रहे लगातार नुकसान के कारण किसानों की बढ़ती आत्महत्या सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बानी हुई है। केंद्र व राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए व आत्महत्या रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इन्ही सब चीज़ों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार
All employees of Andhra Pradesh who are working in any government organisation of the state can download their pay slips through online mode. The officials have prepared a separate portal for this service named Finance Department, Government of Andhra Pradesh i.e., https://payroll.herb.apcfss.in/. AP Employee Pay Slip is also called Provisional Pay Slips. All employees and
The government of Kerala has launched the Kerala MEDISEP Scheme which comes under the health insurance scheme. The scheme has been launched for employees as well as pensioners who work in the government sectors. The 10th Pay Revision Commission previously decided to launch a health insurance program for all government workers and retirees of Kerala