7th Pay Commission New Salary: खुशखबरी!! नए साल में सैलरी बढ़ने के साथ हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

7th Pay Commission New Salary: केंद्र सरकार के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल के अवसर पर खुशखबरी प्रदान की जा सकती है। नए वर्ष में मोदी सरकार के द्वारा सभी कर्मचारी नागरिकों को तोहफा देने की योजना तैयार की जा रही है। खबरों के अनुसार मोदी सरकार नए वर्ष में DA बढ़ोतरी के साथ HRA में भी बढ़ोतरी करने का प्लान बना रही है। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से दिवाली में कर्मचारियों को विशेष तोहफा प्रदान किया गया था ,इसमें DA महगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी की गयी थी। इसी खबर को लेकर यह बात सामने आयी है की एक बार फिर से केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए HRA बढ़ाने की घोषणा कर सकती है।

7th Pay Commission New Salary

केंद्र सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए जनवरी 2022 के शुरूआती दौर में house rent allowance बढ़ाने का अनाउंसमेंट कर सकती है। वित्त मंत्रालय के द्वारा इसके लिए 11 करोड़ 56 लाख कर्मचारियों के house rent allowance लागू करने का विचार विमर्श शुरू कर रही है। इस प्रस्ताव को अप्रूवल देने के लिए रेलवे बोर्ड के पास प्रपोसल भी भेजा गया है।

यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को इसलिए भेजा गया है क्युकी Indian Railway Technical Supervisors Association और National Federation of Railwaymen 1 जनवरी 2021 से हॉउस रेंट अलाउंस लागू करने की मांग कर रही है। हॉउस रेंट अलाउंस बढ़ने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में अधिक वृद्धि होगी।

‘हाउस रेंट अलाउंस’ विवरण

House Rent Allowance के लिए अलग-अलग कैटेगरी निर्धारित की गयी है। श्रेणी के अनुसार ही कर्मचारी नागरिकों को हॉउस रेंट अलाउंस का लाभ प्रदान किया जाता है। House rent allowance को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नीचे दी गयी जानकारी के अनुसार आप सभी श्रेणी को मिलने वाले हॉउस रेंट अलाउंस की जानकारी को चेक कर सकते है।

  • ‘X’ कैटेगरी के तहत उन्हें शामिल किया गया है जिस शहर की आबादी 50 लाख से अधिक होती है।
  • ‘Y’ कैटेगरी में उन सभी को शामिल किया गया है जिनकी आबादी 5 लाख से अधिक है।
  • ‘Z’ कैटेगरी के तहत 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया है।

इस आधार पर इन तीनो कैटेगिरी के लिए मिनिमम हॉउस अलाउंस रेंट 5400, 3600 और 1800 रुपए तक होगा।

Department of Expenditure के माध्यम से जब डियरनेस अलाउंस 50 प्रतिशत पहुंच जायेगा तो मैक्सिमम हॉउस रेंट अलाउंस बढ़कर 30 प्रतिशत हो जायेगा।

7th Pay Commission: Dearness Allowance (DA) में वृद्धि

कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए इससे पहले झारखण्ड राज्य सरकार के द्वारा DA महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी की गयी थी। यह बढ़ोतरी सभी कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2021 से लागू की गयी। झारखण्ड मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कर्मचारियों के लिए DA में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय के अनुसार पांचवे ,छठवें और सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे सभी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को 3 प्रतिशत वृद्धि की दर से 1 जुलाई से यह महंगाई भत्ता लेने का लाभ प्राप्त हो रहा है।

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