7th Pay Commission के बाद अब नहीं आएगा कोई और Pay Commission, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नए फॉर्मूले से बढ़ेगी

7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के माध्यम से केंद्र के कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिल रहा है। इसके आलावा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लगातार महंगाई भत्ता (DA) में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन इन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द ही केंद्र सरकार सैलरी में इजाफा करने के लिए नया फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए वर्ष 2016 में भूतपूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इशारा दे दिया था। जिसमें संसद में एक ऐलान के समय में उन्होंने कहा था की अब वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार अब वित्त मंत्रालय की ओर से केंद्र के कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग (Pay Commission) नहीं आएगा। कर्मचारियों की सैलरी में अब उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी में वृद्धि की जाएगी। इसके लिए सरकार विशेष रूप से काम कर रही है।

नहीं आएगा कोई और Pay Commission

मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार सातवें वेतन आयोग के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा। इसके लिए सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है की 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारियो के लिए एक ऐसी व्यवस्था का संचालन किया जायेगा जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक डीए होने पर वेतन में ऑटोमैटिक इजाफा हो। इस व्यवस्था को ‘Automatic Pay Revision System’ का नाम दिया जा सकता है। इसी के साथ कर्मचारियों का भी कहना है की वर्तमान समय में महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए सैलरी वृद्धि के लिए वर्ष 2016 से चली आ रही सिफारिशों से उनके लिए पुष्टिकरण करना कठिन होगा। इस मामले में सरकार की तरफ से अंतिम फैसला आने के लिए कर्मचारियों को कुछ समय का इन्तजार करना होगा।

इसी के साथ आर्थिक बोझ एवं कोविड-19 के चलते सरकार के माध्यम से वर्ष 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर में इजाफा नहीं किया जायेगा। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की आशंका तभी होगी जब कर्मचारियों की सैलरी नए फॉर्मूले से बढ़ेगी।

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी नए फॉर्मूले से बढ़ेगी

वित्त मंत्रालय के आधिकारिक के अनुसार भूतपूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली जी चाहते थे की मध्य स्तर के केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि हो। अब इस नए फॉर्मूले के अंतर्गत मध्य स्तरीय कर्मचारियों की सैलरी में अधिक वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में नया फॉर्मूला उपयोग होने के बाद निम्न स्तर के कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है।

सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 वाले केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी कम से कम सैलरी 21 हजार के बीच हो सकती है। हालाँकि मोदी सरकार अगले वेतन आयोग के पक्ष में नहीं है। Pay Commission का ट्रेंड देखे तो हर 8-10 साल के बीच में इसे लागू किया जाता है। लेकिन इस बार इसे बदलकर वर्ष 2024 में नए फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों का कहना है की वेतन में लगभग 3 गुना वृद्धि होनी चाहिए। 7th Pay commission के अंतर्गत वेतन में सबसे कम वृद्धि देखी गयी है।

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